मुंबई - देशात गेल्या ४५ दिवसांपासून लॉकडाऊन सुरु असल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. कारण, शेतात पिकविण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे, विकण्यासही परवानगी दिली आहे. मात्र, ग्राहक नसल्याने आणि व्यापारी जवळ करत नसल्याने मालाला योग्य भाव मिळत नाही. लॉकडाऊनचा फटका शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात बसला असून आता पुढील काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आगामी काळात कांद्याचे भाव गडगडणार असल्याची शक्यता उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन व्यक्त केली.
कोरोनाच्या महामारीमुळे देशात १७ मे पर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले आहे. त्यानंतरही, राज्य आणि केंद्र सराकारची पुढील दिशा काय, हे अद्याप निश्चित नाही. त्यामुळे, सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक, व्यापारी आणि शेतकरी चिंतेत आहे. शेतकऱ्यांना सरकारने लॉकडाऊन काळातही शिथितला दिली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. सध्याच्या काळाता मालाला भाव मिळत नाही अन् पुढील काळातही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे, शेतकरी हवालदिल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
अजित पवार यांनी सध्याची कांद्याची आवक आणि भविष्यातील उपलब्धता सांगताना, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांप्रती काळजी व्यक्त केली आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊँटवरुन कांद्याबाबत माहिती देताना, भविष्यात कांद्याचे भाव गडगडणार असल्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजारात आजमितीला कांदा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे त्याला उठाव नाही. अनुकूल वातावरणामुळे रब्बी हंगामातही कांद्याचं उत्पादन वाढणार आहे. तो कांदा बाजारात आल्यानंतर कांद्याचे भाव गडगडण्याची आणि त्यातून शेतकऱ्यांचं नुकसान होण्याची भीती आहे, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
तसेच, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयानं गेल्या वर्षी ‘प्राईस् स्टॅबिलायझेशन फंड’ या योजनेंतर्गत नाफेडमार्फत महाराष्ट्रातील ४५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. त्या बफर स्टॉकमुळे नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करून देणं सरकारला शक्य झालं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर,यंदा झालेलं कांद्याचं जादा उत्पादन, वाढलेली आवक, कोरोनामुळे ठप्प असलेला उठाव या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं नाफेडमार्फत कांदा खरेदीसाठी यंदा निश्चित केलेली ४० हजार मेट्रिक टनांची मर्यादा वाढवून ५० हजार टनांपर्यंत करावी आणि शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.
Coronavirus: कोरोना विषाणूवर मोठं संशोधन; पण खुलासा करण्याआधीच चिनी वैज्ञानिकाची गोळ्या घालून हत्या
चला एकत्र केंद्राकडे जाऊ, IFSC मुंबईत आणू; भाजपा नेत्याचं ठाकरे सरकारला आवाहन