कांद्याला आता ३५० रुपये अनुदान; मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन, वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ

राज्य सरकार मागण्यांबाबत सकारात्मक असून शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने केली होती. त्यानुसार आता हे अनुदान प्रति क्विंटल ३५० रुपये करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.

नाशिकहून मोर्चा घेऊन मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. राज्य सरकार मागण्यांबाबत सकारात्मक असून शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

आदिवासी कसत असलेली वनजमीन त्यांच्या नावे करण्यासाठी मंत्रिमंडळ समिती

आदिवासी कसत असलेली ४ हेक्टरपर्यंत वनजमीन, देवस्थान जमीन, गायरान जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या समितीमध्ये आदिवासींचे प्रतिनिधी म्हणून माजी आमदार जिवा पांडू गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांचा समावेश असेल. ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल शासनाला देणार आहे. महात्मा फुले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेतून जे वंचित राहिले असतील त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वनजमिनींवरील अतिक्रमण काढणार

वनजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून या अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, तसेच वनजमिनींवरील अतिक्रमणे काढण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी, आदिवासी प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीत जे निर्णय घेण्यात आले त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मी संबंधितांना दिले आहेत, त्याचा प्रत्यय उद्यापासूनच येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना दिली.

आंदोलन सुरू राहणार

जोपर्यंत आमच्या मान्य झालेल्या मागण्यांबाबत सरकार निर्णय जारी करत नाही आणि जे लहान विषय आहेत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. आमचा मागचा अनुभव चांगला नाही. मागील वेळी अशीच आश्वासने दिली आणि त्याची पूर्तता झाली नाही. - जिवा पांडू गावित, माजी आमदार- आदिवासी, शेतकरी नेते.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"