सरकारी धोरणांचा कहर म्हणून आली कांद्याची ‘आणीबाणी’; शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर निशाणा 

सरकारने या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन योग्य उपाय वेळीच करायला हवे होते, पण तसे घडले नाही.

मुंबई - देशातील कांद्याची एकूण मागणी आणि देशांतर्गत कांद्याचा साठा यात पडलेला खड्डा या आयातीमुळे भरून निघालेला नाही. त्यामुळेच सध्या कांद्याने कुठे प्रति किलो दीडशेचा टप्पा गाठला आहे तर बऱ्याच ठिकाणी शंभरी पार केली आहे. म्हणजे सप्टेंबरमध्ये निर्यात शुल्कवाढ जशी उपयुक्त ठरली नाही तशीच आता केलेली आयातही तूर्त तरी निष्प्रभ ठरली आहे. कांद्याचा सध्याचा दर हा गेल्या 70 वर्षांतील उच्चांक म्हटला जात आहे. त्यामुळे व्यापारीवर्ग आणि कांदा उत्पादक शेतकरी काहीसा सुखावला आहे, पण सामान्य माणूस मात्र रडवेला झाला आहे. केंद्रातील राज्यकर्ते ना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधण्यात यशस्वी झाले आहेत ना सामान्य ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यात. वास्तविक कांद्याची ही ‘आणीबाणी’ अचानक उद्भवलेली नाही अशा शब्दात सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

कांदा दरवाढीचा भडका आणि तडका याचा ‘ठसका’ सगळ्यांनाच लागत आहे. कांद्याने आपल्या देशात राज्यकर्त्यांच्या फक्त डोळ्यांतच पाणी आणलेले नाही तर वेळप्रसंगी सत्तेवरही पाणी सोडायला भाग पाडले आहे. हा इतिहास फार जुना नाही आणि त्याची काही पाने केंद्रातील विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या नावेही लिहिली गेली आहेत. केंद्रातील मंडळी या इतिहासात भर घालतात की त्यापासून धडा घेत शंभरीपार गेलेल्या कांद्याला नियंत्रणात आणून शेतकरी आणि ग्राहक यांचे हित साधतात ते आता पाहायचे असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे. 

सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे 

• कांदा कधी शेतकऱ्याला रडवतो, कधी सामान्य माणसाच्या डोळ्यांतून अश्रू काढतो तर कधी राज्यकर्त्यांच्या नाकीनऊ आणतो. कधी कांद्याचे दर पडल्यामुळे तर कधी ते गगनाला भिडल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवत असते. आतादेखील कांद्याने प्रति किलो दीडशे रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. 
• शेतकरी कधी या दरात एक क्विंटल कांदा विकतो तर कधी या दरात एक किलो कांदा खरेदी करण्याची आफत सामान्य ग्राहकावर येते. कांद्याचे हे दुष्टचक्र वर्षानुवर्षे असेच सुरू आहे. कांदा कधी रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो, मिळेल त्या भावाने विकावा लागतो तर कधी ग्राहकाच्या आवाक्याबाहेर जातो. 
• या वर्षी कांदा सगळ्यांचा वांदा करणार याची चुणूक तीन महिन्यांपूर्वीच दिसली होती. सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करून दरवाढीवर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. आतादेखील केंद्राने कांद्याची आयात सुरू केली असली तरी त्याचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे.
• अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि मान्सूनच्या परतीच्या टप्प्यात अवकाळीचा तडाखा यामुळे इतर पिकांप्रमाणेच कांद्याचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. गावरान कांद्याची दिवाळीच्या आसपास होणारी लागवड अवकाळीमुळे लांबली. 
• उन्हाळी कांद्याचा साठा नोव्हेंबरअखेरपर्यंत संपणार हेच स्पष्ट होते. त्याची भरपाई करणारा गावरान कांदाही उशिरा लागवडीमुळे उपलब्ध होणार नाही हेदेखील उघड होते. अशाच स्थितीत कांद्याच्या दरवाढीचा भडका उडणार हे ‘भविष्य’ सांगण्यासाठी कुठल्या ज्योतिषाची गरज नव्हती. तरीही सरकारी पातळीवरून म्हणावी तशी हालचाल झाली नाही. 
• सरकारने या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन योग्य उपाय वेळीच करायला हवे होते, पण तसे घडले नाही. केंद्र सरकारने एक लाख टन कांदा आयात करण्यास मागील महिन्यात परवानगी दिली असली तरी अद्यापि त्याचा परिणाम दरवाढीवर झालेला दिसत नाही. 
• आयातीनंतर भाव खाली आले की त्याचा फटका शेतकऱ्यालाच सहन करावा लागतो. भाव गडगडले तर शेतकऱ्याचे नुकसान आणि वाढले तर ग्राहकांना भुर्दंड अशी ही कांदा ‘कोंडी’ची न संपणारी गोष्ट आहे. डोळ्यांतून पाणी आणणे हा कांद्याचा नैसर्गिक गुणधर्म आहे, मात्र निसर्गाची लहर आणि सरकारी धोरणांचा कहर यामुळे आपल्या देशात कांदा कधी शेतकऱ्यांच्या, कधी सामान्य माणसाच्या तर कधी राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणतो. सध्याही तेच घडत आहे.