विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन हजेरी; मुंबईतील सुमारे १,६०० शाळांमध्ये राबविले जाणार ‘गुजरात मॉडेल’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2023 12:28 PM2023-11-22T12:28:38+5:302023-11-22T12:28:52+5:30
गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळांतील पहिली ते दहावीतील विद्यार्थ्यांच्या
मुंबई :
गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळांतील पहिली ते दहावीतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची दररोज ऑनलाइन नोंद केली जाणार आहे. त्यासाठी ‘स्विफ्टचॅट’ या उपयोजनेद्वारे (ॲप) मुंबईत जवळपास १६०० शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या हजेरीची दररोज नोंद केली जाईल. गुजरातनंतर दोन वर्षांनी १४ राज्यांनी ऑनलाइन हजेरीचा निर्णय घेतला असून, या सर्व माहितीची नोंद ‘एनसीईआरटीई’ ठेवेल.
पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वर्गशिक्षकांनी स्विफ्टचॅट ॲप डाउनलोड करून नोंदवायची आहे. त्यातील अटेंडन्स बॉटद्वारे नोंदणी करता येईल. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पालिका, अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविता येईल.
छत्तीसगड, ओरिसा, मेघालय, हरियाणा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिझोराम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार या राज्यांमध्ये ऑनलाइन हजेरी आहे.
मुंबई पालिकेच्या इतर शिक्षण मंडळ (सीबीएसई, आयसीएसई इत्यादी) संलग्न शाळा - १४ विद्यार्थी संख्या - ६,०२७
अडचणी आल्यास?
विद्यार्थी उपस्थिती नोंदविताना अडचणी येत असल्यास शालेय संकेतस्थळ, सरल संकेतस्थळ, यू-डायस या सर्व संकेतस्थळांवरील माहिती अद्ययावत करायची आहे. सर्व संकेतस्थळांवरील अडचणी दूर होतील.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे’मध्ये (एनसीईआरटी) देशभरातील माहितीचे विश्लेषण करण्याकरिता याआधीच व्हीएसके केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे.
ही संस्था नोडल एजन्सी (शिखर संस्था) म्हणून कार्यरत राहील.
यात पंतप्रधान पोषण योजना, शिक्षक प्रशिक्षण (निष्ठा), शिक्षकांचा परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स, दीक्षा आदी सहा योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत
मिळणारा निधी याकरिता वापरला जाणार आहे.
१४ राज्यांत निर्णय
गुजरात सरकारच्या शालेय शिक्षण
विभागाने २०१९ साली पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन हजेरीचा निर्णय घेतला.
२०२१ साली ते प्रत्यक्षात कार्यरत झाले.
यात सरकारी, अनुदानित शाळांना ऑनलाइन हजेरी बंधनकारक आहे.
१४ राज्यांनी आपल्या विद्या समीक्षा केंद्रांद्वारे ऑनलाइन (व्हीएसके) हजेरीचा निर्णय घेतला.
‘व्हीएसके’द्वारे या माहितीचे संकलन व विश्लेषण केले जाते. महाराष्ट्रात हे केंद्र पुण्यात असेल.