मुंबई - उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीला कोविड काळात फटका बसला. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात थकबाकीदारांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याची मोहीम महापालिकेने तीव्र केली आहे. त्यानुसार जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या लिलावासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीने मंजूर केला. आता लवकरच या मालमत्तांचा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन लिलाव करण्यात येणार आहे.
जकात कर रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत बनला. गेल्या दोन वर्षांत मालमत्ता कराच्या वसुलीत मोठी घट झाली आहे. आतापर्यंत १९ हजार ५०० कोटी मालमत्ता कर थकीत आहे. गेल्यावर्षी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कराची सुधारित बिले पाठविण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे सन २०२०-२१मध्ये अंदाजित ६,७६८ कोटींपैकी केवळ १,८०० कोटी मालमत्ता कर आतापर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला.
त्यामुळे ५० मोठ्या थकबाकीदारांची यादी तयार करून थकबाकी वसूल करण्याची कार्यवाही कर निर्धारण व संकलन विभागाने सुरू केली आहे. या दिलेल्या मुदतीत थकीत रक्कम न भरणाऱ्या थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे. गेल्यावर्षी कोविड काळात ही कारवाई लांबणीवर पडली होती. परंतु, आता सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळण्यासाठी इच्छुक बोलीदारांना ऑनलाईन लिलावात भाग घेता येणार आहे.
* सन २०२० - २१मध्ये मालमत्ता करातून ६,७६८ कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित होते. जानेवारी २०२१पर्यंत १,८०० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. मालमत्ता कराचे सुधारित लक्ष्य आता ४,५०० कोटी रुपये आहे.
* सन २०१९ - २०२०मध्ये मालमत्ता करातून पाच हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. यापैकी ३,७३५ कोटी रुपये जमा झाले. ३१ डिसेंबर २०२०पर्यंत मालमत्ता कराचे १९ हजार ५०० कोटी थकीत आहेत.
* कोविडच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मालमत्ता कराची बिले डिसेंबर २०२०मध्ये पाठविण्यात आली आहेत. थकीत रक्कम भरण्यासाठी नागरिकांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
* गेल्या वर्षभरात महापालिकेने ३,४२४ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यामध्ये निवासी, व्यावसायिक आणि मोकळ्या भूखंडांचाही समावेश आहे.