ऑनलाइन शिक्षण गरजेचे, वेळेचे बंधनदेखील हवे!

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद आहेत.

मुंबई : ऑनलाइन शिक्षणावरून सध्या राज्यात आणि देशात बराच गोंधळ पाहायला मिळत आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद आहेत. आॅनलाइन शिक्षणाचा पर्याय पुढे आला आहे. मात्र लहान मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी पूर्व प्राथमिक ते दुसरीपर्यंत आॅनलाइन शिक्षण नकोच, अशा सूचना दिलेल्या असताना खासगी शैक्षणिक संस्था मात्र ते देण्यावर ठाम आहेत. या परिस्थितीत देशातील एकूण ६४ टक्के पालक हे आपल्या मुलांना आॅनलाइन शिक्षण देण्यासाठी सहमत आहेत; मात्र ते दिवसातून जास्तीतजास्त २ तासच असावे, असे मत पालकांनी लोकल सर्व्हेने केलेल्या सर्वेक्षणात मांडले.
देशाच्या २०४ तालुक्यांतील आठ हजारांहून अधिक लोकांच्या सर्वेक्षणातून लोकल सर्कल संस्थेने त्यांची आॅनलाइन शिक्षणाबद्दलची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सर्वेक्षणानुसार, ३१ टक्के पालकांनी सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देत आॅनलाइन शिक्षण नकोच, त्याला बंदी घालावी, यास दुजोरा दिला आहे. ६४ टक्के पालकांनी आॅनलाइन शिक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. तर, शाळांच्या वेळेनुसार आॅनलाइन शिक्षणही तशाच वेळापत्रकाप्रमाणे राबवावे, अशी मागणी तब्बल १५ टक्के पालकांनी केली आहे. ५ टक्के पालकांनी मते नोंदविण्यास नकार दिला.
राज्यांनी प्राथमिकच्या मुलांना त्यांच्या आरोग्याचा विचार करून आॅनलाइन शिक्षण नको, असे सांगितले असले तरी विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळेमध्ये केलेल्या सुविधांचे, शिक्षकांचे काय, असा प्रश्न शैक्षणिक संस्था उपस्थित करीत आहेत.
>‘शैक्षणिक वाढ होणे आवश्यक’
राज्यातील अनेक भागांत इंटरनेटची सुविधा फारशी चांगली नसल्याने अनेक अडचणी उपस्थित होत आहेत; शिवाय लॉकडाऊन काळात पालकांची आर्थिक परिस्थितीही ढासळल्याने मोबाइल, इंटरनेटसारख्या गोष्टींची तजवीज करणे कठीण जात असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे लहान मुलांना आॅनलाइन शिक्षणाऐवजी अ‍ॅक्टिव्हिटीज् आणि इतर उपक्रमांतून शिक्षणाचा सल्ला राज्यांकडून देण्यात आला आहे. मात्र पालकांच्या प्रतिक्रियांनुसार, आॅनलाइन शिक्षण हा मुलांच्या लॉकडाऊन काळातील शिक्षणाचा पर्याय असून तो बंद केला तर त्यांची शैक्षणिक प्रगती थांबण्याची शक्यता आहे. मुलांच्या नैसर्गिक वाढीसोबत त्यांची शैक्षणिक वाढ होणे आवश्यक आहे.