मुंबई : कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर देश आणि राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे. मुंबईविद्यापीठातही ७ ऑगस्टपासून संलग्न महाविद्यालयांत ऑनलाईन शिक्षणाची सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र जे विद्यार्थी ऑनलाइन लेक्चर्सना उपस्थित राहू शकणार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना व्हाट्सअप द्वारे रेकॉर्डेड लेक्चर्स पाठविण्याची तसेच युट्युबवरून रेकॉर्डेड लेक्चर्स डाउनलोड करून घेता येतील अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश विद्यापीठाच्या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत. विद्यापीठाच्या या परिपत्रकाला सिनेट सदस्य आणि विद्यार्थी, शिक्षक संघटनांकडून प्रचंड विरोध करण्यात येत आहे.लॉकडाऊनच्या काळात अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक स्थलांतरित झाले असून अनेकांची कामे ही सुटली आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारित मुंबईसह ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील महाविद्यालये येतात. यापैकी मुंबई आणि ठाण्याचा शहरी भाग वगळता उर्वरित ठिकाणी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. रायगडला तर अलीकडेच पुराचा मोठा फटका बसला आहे. अशा काळात अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून इंटरनेट डेटासाठी त्यांच्याकडे पुरेशा सुविधा आणि पैसे नाहीत. परिणामी अशात विद्यार्थी युट्युब आणि व्हाट्सअप साठीच्या डेटा पॅकचा खर्च परवडणारा आहे का ? याचा विचार विद्यापीठाने केला आहे का? असा सवाल बुक्टू( बॉम्बे युनिव्हर्सिटी कॉलेज टीचर्स युनियन) संघटनेकडून करण्यात आला आहे. मंगळवारी झालेल्या ऑनलाईन सिनेट बैठकीत ही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि याचा विरोध सर्व सिनेट सदस्यांकडून करण्यात आला आहे. विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये ज्यांना ऑनलाइन एक्सेस नाही त्या विद्यार्थ्यांकडे पूर्णपणे डोळेझाक केल्याचा बॉम्बे युनिव्हर्सिटी कॉलेज टीचर्स युनियनचा आरोप आहे. म्हणूनच हे परिपत्रक विद्यापीठाने मागे घ्यावे यासाठी बुक्टूने मोहिम सुरू केली आहे. बुक्टूच्या सर्व युनिटकडून मुंबई विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना ई-मेल पाठवून या परिपत्रकाचा निषेध करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाची वास्तवाशी नाळ तुटली असल्याचा आरोप बुक्टू संघटनेने केला आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन, संगणक, इंटरनेट कनेक्शन नाहीत, त्यांना ऑनलाइन लेक्चरचा एक्सेस नसेल तर डाऊनलोड करा हे सांगणे हास्यास्पद आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना साधा मोबाईल रिचार्ज करणं कठीण जातं त्यांची ही क्रूर थट्टा आहे. विद्यापीठाला त्यांच्या तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांबाबतची माहितीच नाही असा याचा अर्थ आहे. म्हणून विद्यापीठाने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे अशी आमची मागणी आहे- प्रा. मधु परांजपे, सरचिटणीस, बुक्टू