आॅनलाइन गोंधळ : ईदनिमित्त चक्क हायकोर्टात बकरे कापण्याची परवानगी!

येत्या बुधवारच्या बकरी ईदच्या कुर्बानीसाठी काही वकिलांना त्यांच्या आॅफिसमध्ये व ‘नील आर्मस्ट्राँग’ नावाच्या एका व्यक्तीला चक्क हायकोर्टात बकरे कापण्याच्या ‘आॅनलाइन’ परवानग्या देण्यात आल्याचे पुरावे उच्च न्यायालयातच सादर झाल्याने

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई  - येत्या बुधवारच्या बकरी ईदच्या कुर्बानीसाठी काही वकिलांना त्यांच्या आॅफिसमध्ये व ‘नील आर्मस्ट्राँग’ नावाच्या एका व्यक्तीला चक्क हायकोर्टात बकरे कापण्याच्या ‘आॅनलाइन’ परवानग्या देण्यात आल्याचे पुरावे उच्च न्यायालयातच सादर झाल्याने निरुत्तर झालेल्या मुंबई महापालिकेने अशी आॅनलाइन परवान्यांची पद्धत तात्काळ बंद करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
प्राण्यांना क्रूर वागणूक देण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यानुसार अधिकृत कत्तलखान्याखेरीज शहरांमध्ये अन्यत्र कुठेही प्राण्यांची कत्तल करण्यास पूर्ण प्रतिबंध आहे. पूर्वी कुर्बानीसाठी बकरे देवनार पशुवधगृहात न्यावे लागत. परंतु वाढती मागणी व लोकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन महापालिकेने बकरी ईदपुरती शहरांत नागरिकांना खासगी कत्तल करू देणे सुरु केले. याचाच सुधारित अवतार म्हणून कुर्बानीसाठी आॅनलाइन परवाने देण्याची पद्धत सुरु केली गेली.
जिव मैत्री ट्रस्ट या जैन समाजाच्या भूतदयावादी स्वयंसेवी संस्थेने मुळात कत्तलखान्याबाहेर कुर्बानीसाठी बकरे कापणे बंद करावे यासाठी रिट याचिका केली आहे. मंगळवार व बुधवारी या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली तेव्हा कोणतीही शहानिशा न करता आॅनलाइन परवाने कसे दिले जातात याची वरील उदाहरणे समोर आली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील डॉ. सुजय कांटावाला यांनी असे काही धक्कादायक आॅनलाइन परवाने सादर केले. त्याची नोंद करताना खंडपीठाने म्हटले की, काही वकिलांनी फोर्ट व नरिमन पॉर्इंट येथील त्यांच्या कार्यालयांचे पत्ते घालून अर्ज केले व त्यांना त्या ठिकाणी बकरे कापण्याची परवानगी देण्यात आली. एवढेच नव्हे तर दोन वकिलांना उच्च न्यायालयाच्या १३ क्रमांकाच्या न्यायदालनात व नील आर्मस्ट्राँग नावाच्या व्यक्तीला चक्क मुख्य न्यायमूर्तींच्या ५२ क्रमांकाच्या न्यायदालनात बकरा कापण्याचा परवाना मिळाला.
न्यायमूर्तींनी असेही नमूद केले की, हे असे दिले गेलेले धक्कादायक परवाने समोर आल्यानंतर महापालिकेचे वकील राजेश पाटील यांनी हजर असलेल्या अधिकाºयांकडून माहिती घेऊन आॅनलाइन परवाने देण्याची पद्धत तात्काळ बंद करण्यात येईल, अशी हमी दिली.
पुढील सुनावणी २० आॅगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.

बिनडोकपणाने काम
न्यायालयाने असेही ताशेरे मारले की, समोर आलेले हे प्रकार पाहता आॅनलाइन परवाने शहानिशा न करता बिनडोकपणे दिले जातात, असे दिसते. आलेल्या अर्जांची योग्य शहानिशा होणे गरजेचे आहे. ती कशी करता येईल, याविषयी पालिकेच्या वकिलाने पालिका आयुक्तांकडून माहिती घ्यावी.