मुंबई : मुंबई विद्यापीठामध्ये झालेल्या निकालाच्या गोंधळानंतर आता नोव्हेंबर महिन्यात होणाºया परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी आॅनलाइन पद्धतीने होणार असल्याचे चिन्ह आहे. पण प्राध्यापक आॅनलाइन तपासणीसाठी तयार असले तरीही आता प्रायोगिक तत्त्वावर ही पद्धत राबवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या बीकॉमसारख्या अभ्यासक्रमांना मात्र जुनी तपासणी पद्धत वापरावी, अशी प्राध्यापकांची मागणी आहे.गेल्या चार महिन्यांपासून सुरूअसलेल्या आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीला प्राध्यापकांनी सहकार्य केले. या पद्धतीला कधीच विरोध केला नाही. पण आॅनलाइन उत्तरपत्रिका पद्धतीमध्ये त्रुटी आहेत. तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या काही अभ्यासक्रमांची विद्यार्थी संख्या अधिक आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्व निकाल आॅनलाइन पद्धतीने लावण्याचे ठरविल्यास निकलांचा गोंधळ होऊ शकतो. ज्या अभ्यासक्रमांची विद्यार्थी संख्या कमी आहे. अशा अभ्यासक्रमाना आॅनलाइन पद्धत वापरावी. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व अभ्यासक्रमांना ही पद्धत लागू करण्यात यावी. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नसल्याचे मुंबई युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनचे सचिव सुभाष आठवले यांनी सांगितले.प्रा. वैभव नरवडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबरमध्ये आॅनलाइन तपासणी पद्धत लागू करण्याआधी ग्रामीण भागातील प्राध्यापकांना प्रशिक्षण द्यावे. तसेच रत्नागिरी, रायगड भागात इंटरनेटची सुविधा आहे. पण अनेकदा लोडशेडिंग असते. यामुळे ही पद्धत अवलंबण्याआधी पायाभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात. या वेळी निकालामध्ये झालेला गोंधळ टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने तयारी करून ही पद्धत राबवण्यात यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.अजून गोंधळ संपलेला नाहीआता मुंबई विद्यापीठाने सर्व ४७७ निकाल जाहीर केले असले तरी गोंधळ संपलेला नाही. अजूनही हजारो विद्यार्थी निकालाच्या गोंधळामुळे संभ्रमावस्थेत आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकेच्या फोटो कॉपी मागवल्या आहेत. पण त्यातही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून विद्यापीठाने निर्णय घ्यावा, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.कुलगुरूंना बडतर्फ कराउत्तरपरिकांच्या आॅनलाइन तपासणीमुळे निकाल प्रक्रियेत झालेली दिरंगाई आणि गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांना बडतर्फ करा तसेच कुलगुरू व उत्तरपत्रिका तपासणीस मंजूर केलेल्या टेंडर, कंपनीची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुंबई युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनने (मुक्ता) राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.