प्रकल्पबाधितांना आता आॅनलाइन सदनिकावाटप

मुंबईतील रस्ते, पाणीपुरवठा अशा प्रकल्पांमध्ये बाधित कुटुंबांना होणाऱ्या सदनिकावाटपातील घोळ आणि गैरकारभार टाळण्यासाठी पालिकेकडून धोरणात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

मुंबई : मुंबईतील रस्ते, पाणीपुरवठा अशा प्रकल्पांमध्ये बाधित कुटुंबांना होणाऱ्या सदनिकावाटपातील घोळ आणि गैरकारभार टाळण्यासाठी पालिकेकडून धोरणात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आता सदनिकांचे वाटप आॅनलाइन पद्धतीने होणार असून, या प्रक्रियेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली आहे.
मुंबईतील विकासाच्या प्रकल्पात बाधित ठरणारी पात्र घरे आणि दुकानांना महापालिकेमार्फत पर्यायी जागा दिली जाते. यासाठी माहुल येथे सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र गैरसोयींमुळे त्या ठिकाणी जाण्यास प्रकल्पबाधित तयार होत नाहीत. तर दुसरीकडे दुकाने आणि व्यावसायिक गाळ्यांसाठी गाळेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात नवीन धोरण पालिका प्रशासनाने आणले. तसेच सदनिकावाटप धोरणातही सुधारणा करण्यात येत आहेत. यासाठी ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत महापालिकेने स्वतंत्र संगणकीय आॅनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. परिणामी, पात्र प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन वेगाने होणार आहे.
पात्र ठरलेल्यांना यापूर्वी मालमत्ता खात्याच्या स्तरावर केंद्रीय पद्धतीने सदनिकांचे वाटप होत होते. यात बदल करीत आता आॅनलाइन प्रणालीद्वारे नोंदणीपासून सदनिकावाटपापर्यंतची सर्व प्रक्रिया पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांमार्फत होणार आहे. तसेच आतापर्यंत अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावर पात्र प्रकल्पबाधितांना मान्यता देण्याची सुरू असलेली कार्यवाहीदेखील आॅनलाइन पद्धतीनेच होणार आहे. तर सदनिकावाटपाचे पत्र आॅनलाइन पद्धतीनेच संबंधित प्रकल्पबाधितांना पालिका पाठविणार आहे. या पत्रावर सदनिकेच्या माहितीबरोबरच पात्र प्रकल्पधारकांचा आधार क्रमांक व छायाचित्र असेल, अशी माहिती पालिकेच्या मालमत्ता खात्याचे सहायक आयुक्त पराग मसुरकर यांनी दिली.
>आधार क्रमांक गरजेचा!
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या आॅनलाइन वाटपासाठी पात्र ठरलेल्या प्रकल्पबाधितांची नोंदणी आधार क्रमांकाच्या आधारे केली जाणार आहे. त्याचबरोबर सदनिकावाटप पत्राच्या वेळी ‘आधार’ आधारित बायोमेट्रिक पडताळणीदेखील लवकरच केली जाणार आहे. त्यामुळे एकाच अर्जाची दोनवेळा नोंद होणे, असे गोंधळ टाळणे शक्य होणार आहे.