ऑनलाइन सात-बारा योजनेचा बट्ट्याबोळ; नागरिकांची गैरसोय

महसूलचा ई-फेरफार अद्यापही कागदावरच

- सूर्यकांत वाघमारे 

नवी मुंबई : महसूल विभागाच्या महाभूलेख या संकेतस्थळावर नागरिकांना अनेक प्रकारच्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात ऑनलाइन प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होऊन चार वर्षे उलटूनही महाभूलेख संकेस्थळावर अद्यापही बहुतांश तालुक्यातील जमिनींची माहिती नोंदवली गेलेली नाही. यामुळे सदर तालुक्यांतर्गतच्या गावांमधील रहिवाशांना ऑनलाइन सात-बारा मिळवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.

ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत महसूल विभागाने संगणकीय कामकाजाला प्राधान्य देत ऑनलाइन सात-बारा देण्यास सुरुवात केली, त्याकरिता विनास्वाक्षरी ऑनलाइन सात-बारा व आठ अ उतारा दिला जाऊ लागला. मात्र, शासकीय कामकाजासाठी तो ग्राह्य धरला जात नसल्याने डिजिटल स्वाक्षरीच्या सात-बारा व आठ अ ची संकल्पना महसूल विभागाने राबवली; परंतु राज्यातील एकूण तालुक्यांपैकी अद्यापही बहुतांश तालुक्यांच्या नोंदी महाभूलेख संकेस्थळावर ऑनलाइन येऊ शकलेल्या नाहीत, त्यामुळे संबंधित तालुक्यात येणाऱ्या गावांमधील रहिवाशांना डिजिटल सात-बारा दुरपास्तच झाला आहे. अशा तालुक्यांचे अद्यापही डेटा सेंटरवर सात-बारा नोंदीचे काम सुरू असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.

परिणामी, ज्या तलाठ्यांच्या त्रासातून सुटकेसाठी ऑनलाइन सात-बारा संकल्पना सुरू केली, त्याच तलाठ्याच्या कार्यालयात नागरिकांना जावे लागत आहे. अशातच विनास्वाक्षरी व डिजिटल सात-बारा प्राप्तीच्या प्रक्रियेत ओटीपीसाठी मोबाइल नोंदणी आवश्यक करण्यात आली आहे. मात्र, मोबाइल क्रमांकाची नोंद करूनही तासन्तास ओटीपी मिळत नसल्यानेही डिजिटल सात-बारा मिळवण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होत आहे. तर काही गावांमधील कोणत्याही गटाचा सात-बारा ओटीपीची प्रक्रिया पूर्ण न करताच डाउनलोड होत आहेत. त्यात अहमदनगरच्या कुंभेफळ गावाचा, यवतमाळमधील करणवाडी यांच्यासह इतर गावांचा समावेश आहे. यावरून महाभूलेख संकेतस्थळात त्रुटी असल्याचे दिसून येत आहे.

तक्रारींचे निवारण नाहीच!
डिजिटल सात-बारा मिळवण्यात अडथळे होत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी अनेकांनी महसूल विभागासह आपले सरकार पोर्टलवर केलेल्या आहेत. त्यांनाही डेटा सेंटरवर प्रक्रिया सुरू असल्याची कारणे सांगून बोळवण केली जात आहे. ऑनलाइनचीही अवस्था चावडी सारखीच असून, त्यावर सध्या केवळ तलाठ्याने बजावलेल्या नोटिसा पाहायला मिळत आहेत. मात्र, इतर नोंदी अद्यापही नागरिकांना पाहण्यासाठी खुल्या करण्यात आलेल्या नाहीत.