धर्मादाय रुग्णालयांत १० टक्केच खाटा; गरिबांना खाटा मिळणे कठीणच

अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नसून गरिबांना खाटा मिळणे कठीणच आहे. 

मुंबई : मुंबईतील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १० टक्के खाटा दुर्बल घटकांसाठी सवलतीच्या दरात देणे बंधनकारक आहे. यासाठी राज्यस्तरीय प्रमाणेच आता जिल्हास्तरीय समितीची रचना आहे. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नसून गरिबांना खाटा मिळणे कठीणच आहे. 

समितीकडून तपासणी
मुंबईतील आजही काही रुग्णालयांमध्ये धर्मादायांसाठी राखीव जागा गरीब रुग्णांना मिळत नसल्याचे दिसून येते. समितीकडून तपासणी केल्याचेही आढळत नाही.

७४ धर्मादाय रुग्णालये 
राज्यात ४३० धर्मादाय रुग्णालये असून, त्यापैकी फक्त मुंबईत ७४ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. त्यात भारतीय आरोग्य निधी, चंदन, मारू, के. बी. हाजी बच्चूअली, मुंबादेवी, नानावटी, धन्वंतरी, मल्टी वसंत हार्ट संस्था, पार्वतीबाई चव्हाण, मानव सेवा, लीलावती आणि गुरुनानक या रुग्णालयांचा समावेश आहे.

राज्याप्रमाणेच जिल्ह्याचीही समिती
धर्मादाय रुग्णालयांच्या तपासणीसाठी ‘तपासणी समिती’ स्थापन करण्यात येत आहे. ही समिती धर्मादाय रुग्णालयांतील रुग्ण उपचार चांगली मिळते का, हे पाहणार आहे.

खाटा सवलतीच्या दरात देणे बंधनकारक 

धर्मादाय रुग्णालय सुरू करणाऱ्यांना उपकरण खरेदीपासून जागेपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये शासनाकडून सवलती मिळत असतात.  त्याबदल्यात हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अशा रुग्णालयांतील एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा या निर्धन रुग्णांसाठी तर १० टक्के खाटा या दुर्बल घटकांतील लोकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

 जिल्हा समितीत कोण राहणार? 
जिल्हास्तरातील समितीत अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्थ कोणत्याही कार्यालयातील कार्यरत लेखाधिकारी, सहायक वस्तू व सेवा कर आयुक्त यांचा समावेश आहे.