अधिकृत आकडेवारी आली समोर! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये केवळ १२.४७ टक्केच ओबीसी

ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे खरे, पण राज्य सरकारी सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांची सरासरी टक्केवारी केवळ १२.४७ इतकी आहे.

मुंबई : राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कर्मचारी किती टक्के आहेत यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यात मुख्यमंत्र्यांनी बोलविलेल्या बैठकीतच खडाजंगी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेली अधिकृत आकडेवारीच आता समोर आली आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे खरे, पण राज्य सरकारी सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांची सरासरी टक्केवारी केवळ १२.४७ इतकी आहे.

मविआ सरकारच्या काळात भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती नेमण्यात आली हाेती. त्यात  तेव्हाचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड यांचाही समावेश होता. समितीला २०१९मध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार त्यावेळी १४ लाख २७ हजार ६०८ मंजूर पदांपैकी १० लाख ९६ हजार ४५३ पदे भरली होती.

एकूण भरलेल्या पदांमध्ये ओबीसी किती?

अ वर्ग अधिकारी-८.९९%
ब वर्ग-१०.९३%
 क वर्ग -१२.८०%
ड वर्ग-१२.४७%

उपसमितीच्या काही शिफारशी अशा होत्या 

महाज्योती या ओबीसी कल्याणासाठी स्थापलेल्या संस्थेला १५० कोटी रु. द्या.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया थांबवू नका.

इतर मागासवर्ग महामंडळाला ४०० कोटी रु.द्या.

मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नती द्या. भरतीचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी वसतिगृहे उभारा.

इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना आखा. (आता शिंदे सरकारने ही लागू केली आहे.

सरकारी वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळू शकलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जाती, जमाती विद्यार्थ्यांप्रमाणे आधार योजना लागू करा.

इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्याची शिफारस केंद्राला करा. ते होणार नसेल तर राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर सर्वेक्षण करावे.

इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गांच्या सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करा.

 विमुक्त जाती -अ आणि भटक्या जमाती-ब यांच्यासाठीची क्रिमिलेअरची अट रद्द करा.

 बारा बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करा