लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : फेरीवाला नाही असा रस्ता मुंबईत दुर्मीळच. पण, मुंबई पालिकेच्या दप्तरी केवळ १५ हजार फेरीवाल्यांची नोंद आहे. त्यामुळे नोंदणी नसलेले फेरीवाले राज्य शासनाच्या कोविडकाळातील मदतीपासून वंचित राहणार आहे.
कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. परंतु, या काळात हातावर पोट असलेल्यांचे हाल होणार असल्याने त्यांना मदत करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यात फेरीवाल्यांचाही समावेश आहे. मुंबई पालिकेने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ १५ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. त्यामुळे राज्य शासनाने जाहीर केलेली दीड हजार रुपयांची मदत केवळ १५ हजार फेरीवाल्यांना मिळणार आहे.
मुंबईत आजमितीस अडीच ते तीन लाख फेरीवाले व्यवसाय करतात. कोरोनामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. परंतु, पालिकेकडे नोंद नसल्यामुळे त्यांना राज्य शासनाची मदत मिळणार नाही. मग, त्यांनी दुकान बंद ठेवल्यास कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा सवाल नॅशनल हॉकर्स युनियनचे उदय चौधरी यांनी उपस्थित केला.
...........
मुंबईतील नोंदणीकृत फेरीवाले
१५,०००
................
फेरीवाले म्हणतात...
कोरोनामुळे झालेले आर्थिक नुकसान भरून निघेल, असे चित्र दिसत असताना पुन्हा लॉकडाऊन लावला. आता आम्ही कोलमडून पडू. पालिकेकडे नोंद नसल्याने शासनाची मदत मिळणार नाही. त्यामुळे खायचे काय, असा प्रश्न पडला आहे.
-पिंटू यादव, फेरीवाला, चांदिवली
................
नुकताच गावावरून परतलो. वर्षभर रोजगार नसल्याने अवस्था बिकट होती. हाती थोडे पैसे येऊ लागले असतानाच या नव्या लॉकडाऊनमुळे हिरमोड झाला. नोंदणी नसल्याने शासनाची मदत मिळणार नाही. त्यामुळे उपासमार होण्यापेक्षा पुन्हा गावी जाण्याचा विचार सुरू आहे.
- बिश्वेश्वर गुर्टू, फेरीवाला, घाटकोपर
.............
माझ्या कुटुंबात पाच माणसे असल्याने दीड हजार रुपयांत १५ दिवस काढणे अशक्य आहे. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये सगळी जमापुंजी संपली. आता हातात पैसे नसल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न माझ्यासमोर उभा ठाकला आहे.
-वीरेन साळवे, फेरीवाला अंधेरी
...........
काय समस्या?
पालिकेचे निकष फारच क्लिष्ट आहेत. त्यामुळे बहुतांश फेरीवाले अपात्र ठरतात. पुन्हा सर्वेक्षण करून जास्तीतजास्त फेरीवाल्यांची नोंदणी कशी होईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.