दहा हजार रुग्णांसाठी केवळ २० आरोग्य कर्मचारी

देशातील आरोग्यसेवेचे चिंताजनक वास्तव; नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनचा अहवाल

- स्नेहा मोरे 

मुंबई : डॉक्टरांवर होणारे हल्ले, आरोग्यसेवेवरील वाढता ताण, खासगीकरण अशा विविध समस्यांनी आरोग्य क्षेत्र ‘आजारी’ असताना, आता एक धक्कादायक बाब नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनच्या अभ्यास अहवालातून समोर आली आहे. ती म्हणजे, देशभरात १० हजार रुग्णांसाठी केवळ २० आरोग्य कर्मचारी असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. ही स्थिती पाहता, देशातील आरोग्यसेवा ‘व्हेंटीलेटरवर’ असल्याचे यामुळे उघड झाले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमावलीनुसार आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण २२.८ असायला हवे. मात्र आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण या नियमावलीनुसार नसल्याची खेदजनक बाब समोर आली आहे. २०१२ साली आरोग्य कर्मचाºयांचे प्रमाण १० हजार रुग्णांमागे १९ असे होते, परंतु सात वर्षांत हे प्रमाण असमाधानकारक वाढले आहे. याशिवाय देशातील सर्वाधिक आरोग्य कर्मचारी हे अपात्र असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य कर्मचाºयांचे वितरण असमान आहे. भारतातील सुमारे ७१ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागात फक्त ३६ टक्के आरोग्य कर्मचारी आहेत. याखेरीज, केरळ, पंजाब, हरयाणामध्ये दिल्लीत आरोग्य कर्मचाºयांची संख्या सर्वाधिक आहे. खासगी आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाºयांविषयी यात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यात ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक डॉक्टर्स, ७० टक्क्यांहून अधिक परिचारिका मध्यवर्ती खासगी क्षेत्रात कार्यरत आहेत, असे म्हटले आहे.
ग्लोबल हेल्थ वर्कफोर्स अलायन्स आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, नागरिकांना अपुरे आरोग्य कर्मचाºयांचे मनुष्यबळ पुरविणाºया गटात भारत ५७व्या स्थानी आहे.

राजकीय उदासीनता कारणीभूत
आपल्याकडे आरोग्यसेवा क्षेत्राला राजकीय प्राथमिकता नाही. याचेच प्रतिबिंब आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी असणाºया अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून समोर येते. आपल्याकडे सध्या जीडीपीनुसार १.२ टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्यसेवा क्षेत्रावर खर्च होतो. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमावलीनुसार, हे प्रमाण पाच टक्के असायला हवे. मुळात निधीमध्ये ही तफावत असल्याने, भरती, सेवांचा दर्जा, प्रशिक्षण, सुविधा, अद्ययावतीकरण यात अडथळे निर्माण होतात. सार्वजनिक आरोग्यसेवा क्षेत्राला साचलेपण आले आहे, हे चित्र दुर्दैवी आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांवर अतिताण येतो, याकडे सरकारने ‘कानाडोळा’ केला आहे. शासकीय सेवांचा दर्जा न सुधारता खासगी क्षेत्राला महत्त्व देणे ही सरकारची अत्यंत घातक कार्यप्रणाली आहे, त्यामुळे जोवर आरोग्यसेवा क्षेत्राला ‘राजकीय प्राधान्य’ मिळत नाही, तोपर्यंत हे क्षेत्र कात टाकणार नाही.
- डॉ. अभिजित मोरे, जनआरोग्य अभियान, कार्यकर्ते