डिसेंबरपर्यंत केवळ ३४ टक्के आरोग्य निधीचा विनियोग
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2019 05:08 AM2019-01-29T05:08:52+5:302019-01-29T05:09:12+5:30
आरोग्य विभागाची माहिती; दवाखाने दुरुस्तीसाठी एक कोटी खर्च
- स्नेहा मोरे
मुंबई : पालिका प्रशासनाकडून आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या विकासाकरिता ३ हजार ६३६ कोटी ८२ लाखांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र या निधीपैकी डिसेंबर महिन्यापर्यंत केवळ ३४ टक्के निधीचा विनियोग करण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठीचा ६६ टक्के निधी पडूनच असल्याचे उघड झाले आहे.
गेल्या वर्षी आरोग्यसेवा क्षेत्राचा ४१ टक्के निधी वापरण्यात आला. या वर्षीच्या तुलनेत गेल्या वर्षी अधिक निधी वापरला. यंदाच्या आरोग्यसेवा क्षेत्राच्या निधीचा वापर हा मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी, रुग्णालय, दवाखाने, आरोग्य केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरला. गेल्या काही महिन्यांत शहर-उपनगरातील बऱ्याच रुग्णालयांत दुरुस्ती, डागडुजी सुरू झाली आहे. यापैकी १ कोटी ५ लाखांचा निधी २५ दवाखान्यांच्या दुरुस्ती कामांसाठी वापरण्यात आला.
पालिकेच्या कार्यकारी अधिकारी डॉ. पद्मजा केसकर यांनी सांगितले, चार दवाखान्यांचा नूतनीकरण प्रकल्प हाती घेतला आहे. एकाचे नूतनीकरण पूर्ण झाले आहे. प्रसूतिगृहांची दुरुस्ती प्रगतिपथावर आहे. यापूर्वीच कुष्ठरोग अॅक्वर्थ रुग्णालय, शिवडी क्षयरोग रुग्णालयांत दुरुस्ती सुरू झाली आहे. अतिरिक्त आयुक्त आय.ए. कुंदन यांनी नुकत्याच झालेल्या पालिका कार्यक्रमात यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी २५ टक्के वाढ होणार असल्याचे सांगितले.
केईएम, सायनमध्ये काम सुरू
पालिकेच्या रुग्णालयांपैकी केईएम आणि सायन रुग्णालयात दुरुस्ती व डागडुजीचे काम सुरू झाले आहे. हे काम पूर्ण होण्यास काही कालावधी जावा लागेल, मात्र येत्या काळात दोन्ही रुग्णालयांतील खाटांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
- डॉ. हेमंत देशमुख, पालिका प्रमुख रुग्णालय संचालक
‘रुग्णालयीन अधिष्ठात्यांची समिती हवी’
पालिका व राज्य शासनाच्या रुग्णालयांमध्ये असणाºया समस्या थेट शासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी रुग्णालयीन अधिष्ठात्यांची समिती हवी, अशी मागणी निवासी डॉक्टरांच्या सेंट्रल मार्ड संघटनेने केली आहे. त्यानुसार, अर्थसंकल्पापूर्वी राज्य आणि पालिका रुग्णालयांमधील अधिष्ठात्यांची समिती स्थापन करून त्यांचे मत घेऊन त्यानंतर अर्थसंकल्पाचे नियोजन करावे.