महापालिकेलाच मराठीचे वावडे

सुधारित जाहिरात नियमावलीचा आराखडा इंग्रजीत; शिवसेनेकडून कारवाईची मागणी

मुंबई : प्रशासकीय कामकाज १०० टक्के मराठीतून करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत. मात्र, या आदेशाला मुंबई महापालिकेने केराची टोपली दाखवली आहे. सुधारित जाहिरात नियमावलीचा प्रस्तावित आराखडा इंग्रजीत तयार करण्यात आल्याने सत्ताधारी शिवसेना पक्ष खवळला आहे. हा मराठी भाषेचा जाणीवपूर्वक केलेला अवमान असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.
जाहिरात फलकांबाबत पालिका प्रशासन सुधारित नियमावली तयार करणार आहे. यावर लवकरच गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. मात्र, हा आराखडा गटनेत्यांना इंग्रजीतून पाठविण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार मराठी भाषेतून करावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला असताना पालिका प्रशासनातील अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून वारंवार इंग्रजीतून परिपत्रके काढत आहेत. त्यामुळे हा पालिकेसह राज्य सरकारचाही अवमान आहे. त्यामुळे अशा बेजबाबदार अधिकाºयांवर शिस्तभंग आणि दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेने आयुक्तांकडे केली आहे.

अशी आहे कारवाईची तरतूद
पालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराची भाषा मराठीच असावी, असा निर्णय २७ जुलै १९७१ रोजी ठराव क्रमांक ४३८ नुसार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कामकाजात मराठी भाषा वापरण्यास टाळाटाळ करणाºया अधिकारी-कर्मचाºयास लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अभिलेखात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे, एक वर्षाकरिता बढती रोखणे किंवा एका वर्षाकरिता पुढील वेतनवाढ रोखण्याचे अधिकार खातेप्रमुखांना देण्यात आले आहेत.

जाहिरात फलकांसाठी सुधारित नियमावली
मुंबईत लावण्यात येणारे जाहिरात फलक नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात. बेकायदा होर्डिंग्ज मोठ्या प्रमाणात उभे राहत असल्याने यावर अंकुश आणण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे आदेश न्यायालयानेही महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार १० जानेवारी २०१८ रोजी जुनी नियमावलीचा कालावधी संपल्याने महापालिकेने सुधारित धोरण तयार केले आहे. यामध्ये डिजिटल होर्डिंग्जना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच मॉल्स, व्यापारी संकुल, मल्टिप्लेक्स, पेट्रोल पंप, बस स्टॉप या ठिकाणी डिजिटल होर्डिंग्ज लावण्यास भर देण्यात येणार आहे.