माहुल प्रकल्पग्रस्तांना कुणी घर देतं का घर; निम्म्यांचेच पुनर्वसन

प्रदूषणातून बाहेर पडण्यासाठी हजारो कुटुंबीयांची धडपड

मुंबई : ना प्रदूषण कमी झाले, ना मृत्यू थांबले, ना आजारपण कमी झाले...या यातना आहेत प्रदूषणाने वेढलेल्या माहुलकरांच्या. २०१९ पासून आजपर्यंत विविध व्याधींनी माहुलमधल्या २५० लोकांनी जीव गमावले आहेत. आजही माहुलमधील माणसे जीवघेण्या प्रदूषणातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत आहेत. मात्र, महापालिकेसह कोणत्याच यंत्रणेला माहुलकरांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही, अशी खंत माहुलकरांनी मांडली.

मुंबई शहर आणि उपनगरातील प्रकल्प राबविताना बहुतांशी प्रकल्पबाधितांना माहुल येथील वसाहतीमध्ये घरे देण्यात आली आहेत. मात्र, येथील जीवघेणे प्रदूषण असल्याने अनेकांनी आम्हाला येथे राहायचे नाही. आमचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करा, अशी मागणी केली. माहुल प्रकल्पग्रस्तांचा हा संघर्ष सहा वर्षांपासून सुरू आहे. आंदोलने झाली, मोर्चे झाले. तेव्हा कुठे न्याय मिळण्यास सुरुवात झाली. मात्र, आजही विविध कारणे सांगत न्याय देण्यास प्रशासकीय यंत्रणांकडून विलंब केला जात आहे.

सुमारे ३ हजार ५०० ते ४ हजार कुुटुंबीयांपैकी ज्यांनी पुनर्वसन मागितले आहे; त्यांना महापालिकेने दुसरीकडे घर देणे गरजेचे आहे.

आम्हाला लवकर घरे द्या, या मागणीसाठी माहुल प्रकल्पग्रस्त समिती संलग्न ‘घर बचाओ घर बनाओ’ आंदोलनाच्या वतीने रविवारी मृतांना श्रद्धांजली वाहत शासनाकडे न्यायाची मागणी केली आहे. यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, डॉ. सुनीलम, अरुण कुमार श्रीविस्ताव, पूनम कनौजिया, पूजा पंडित, माहुल प्रकल्पग्रस्त समितीसह मोठ्या संख्येने माहुल प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

कामाला २ वर्षे लोटली:

 मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ साली माहुलमध्ये पुनर्वसित केलेल्या कुटुंबांना सुरक्षित प्रदूषण मुक्त कायमस्वरूपी घर  किंवा कायमस्वरूपी घर मिळेपर्यंत महिन्याला १५ हजार रुपये घराचे भाडे देण्यास सांगितले. मात्र, महापालिकेने कायम घरे नाहीत, असे सांगत वेळ काढला.

  २०२१ साली शासनाने माहुल प्रकल्पग्रस्तांसाठी कुर्ला प्रीमियर येथील एचडीआयएलमध्ये १६०० घरे देण्याचा निर्णय घेतला. 

  येथील घरे दुरुस्त करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कामाला २ वर्षे लोटली. मात्र, दुरुस्तीचे काम पूर्ण झालेले नाही.