मुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर झालेलं एकमेव उपोषण!

मुंबईत एक सेनापती बापट मार्ग आहे.

- संजीव साबडे

बेळगाव, धारवाड, कारवार, निपाणी, गुलबर्गा, बिदरसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, मुंबई ही महाराष्ट्रापासून वेगळी केलेली सहन करणार नाही, ती महाराष्ट्रातच राहायला हवी, अशा संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढलेल्या मराठी नेते, कार्यकर्ते व मराठी जनतेची मागणी होती. त्यानुसार १९६० साली मराठी भाषकांचा संयुक्त महाराष्ट्र झाला. 

मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. पण, वरील सर्व भाग कर्नाटकात गेला. भाषावार प्रांत रचनेनुसार तिथे कानडी भाषक अधिक आहेत, असं कर्नाटकाचं म्हणणं होतं. तर, तिथे मराठी भाषक जास्त आहेत, असा संयुक्त महाराष्ट्राच्या नेत्यांचा दावा होता. तो भाग महाराष्ट्राला मिळाला नाही. तो म्हैसूर  (नंतर कर्नाटक) प्रांतात समाविष्ट करण्यात आला. मात्र, तेथील विशेषतः बेळगांव, निपाणी या जिल्ह्यांतील मराठी भाषक आम्हाला महाराष्ट्रात यायचं आहे, अशी मागणी करीत राहिले. ते ती आजही करत आहेत. मात्र, नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले. नंतरच्या पिढ्यांना सीमा प्रश्न, तिथं राहायचं की, महाराष्ट्रात, हा मोठा प्रश्न वाटत राहिला नसावा. तिथे झालेली कानडीची सक्ती, बेळगावात होऊ लागलेलं विधानसभेचं अधिवेशन, मराठी भाषकांची मागणी दाबण्यासाठी कर्नाटक सरकारने केलेले चांगले, वाईट प्रयत्न याचा तो परिपाक. मात्र, ते जिल्हे महाराष्ट्रात यावेत, यासाठी कधी मुंबई तर कधी कोल्हापूर, सांगलीत मोर्चे आंदोलनं होतात. पूर्वी ती मोठ्या ताकदीने होत, मराठी मंडळी, विविध संघटना त्यात सहभागी होत.

मुंबईत एक सेनापती बापट मार्ग आहे. माहीमहून सुरू होऊन तो माटुंगा, दादर, एल्फिन्स्टन, परळ असा पुढे सरकतो. दादरच्या शिवाजी पार्कजवळ सेनापती बापट यांचा पुतळाही आहे. वृद्ध, गांधी टोपी घातलेला. पण, आता दादरमध्ये राहणाऱ्या बऱ्याच जणांना सेनापती बापट कोण हेही माहीत नाही.

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर सहा वर्षांनी, १९६७ साली ते आणि त्यांचे काही सहकारी उपोषणास बसले. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या सरकारी निवासस्थानी. मागणी अर्थातच बेळगाव, कारवार, धारवाड, निपाणी, बिदर, भालकी, गुलबर्गा हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा, ही होती. पाच दिवस उपोषण सुरू राहिलं. एके दिवशी मुख्यमंत्री स्वतः बाहेर आले. सेनापती बापटांच्या शेजारी बसले. तुमची मागणी मला मान्य आहे. ती केंद्र सरकारला सांगतो. पण, तुम्ही उपोषण मागे घ्या, अशी विनंती बापट यांना करू लागले. पण, सेनापतीच ते. ते तयार होईनात. त्यामुळे असं इथं बाहेर बसू नका. नाही तर मीही इथून हटणार नाही, तुम्ही माझ्या बंगल्याच्या आत येऊन करा की, उपोषण. ही मुख्यमंत्र्यांची विनंती मात्र ते मोडू शकले नाहीत. आत जाऊन उपोषणाला बसले. पण, वसंतराव नाईक यांच्या आग्रहामुळे दुसऱ्या दिवशीच उपोषण सोडलं.

याला वसंतरावांची खेळी म्हणायचं, बापट यांच्याविषयीची काळजी म्हणायची की, राजकारणाबाहेर तेव्हाच्या नेत्यांचे चांगले संबंध असणं, एकमेकांवर विश्वास असणं हे ज्याचं त्यानं ठरवावं. नंतर तो भाग महाराष्ट्राला जोडा, अशी विनंती वसंतरावांनी केली. पण, त्यांना यश आलं नाही. काहींना सेनापती बापट भोळेही वाटतील. असा एक प्रसंग ‘सिंहासन’ चित्रपटाच्या सुरुवातीला आहे. पण, याच सेनापतींनी मुळशीचा सत्याग्रह केला, त्यामुळे विस्थापितांना मोबदला मिळाला. विस्थापितांना मोबदला मिळण्याची ती पहिली घटना.  ते सावरकरवादी होते, त्यांनी बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण घेतलं होतं. ते परदेशात शिकायला गेले, पण मुंबई विद्यापीठाच्या सांगण्यामुळे त्यांची शिष्यवृत्ती बंद झाली. पुढे स्वातंत्र्य चळवळीत लोकसहभाग असावा हे पटल्यामुळे ते गांधीजींचे शिष्य झाले. मात्र त्यांचं काही वेळा गांधीजी व काही प्रसंगी सावरकर यांचं पटलं नाही. सावरकरांचे शरीररक्षक अप्पा कासार यांनी एकदा आंदोलन करायचं ठरवलं, तेव्हा सेनापतींनी त्यांना ‘भरपूर शिक्षा भोगून या’ असा आशीर्वाद दिला होता. सेनापती बापट यांच्यावर साने गुरुजी यांचाही पगडा होता. हैदराबाद मुक्ती लढा, गोवा मुक्ती आंदोलन यातही ते आघाडीवर होते. त्यांनी किती वेळा तुरुंगवास भोगला, याचा हिशेबच नाही. 

‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले मराठ्याविना राष्ट्रगाडा न चाले’ या ओळी त्यांच्याच. पारनेरमध्ये १८८० साली जन्मलेल्या बापट यांना मुळशीच्या आंदोलनामुळे सेनापती हे विशेषण लागले. पांडुरंग महादेव बापट यांना कोणी ओळखतच नव्हते. त्यांचं १९६७ साली निधन झालं. आता लोकांना त्यांची ओळख सांगावी लागते. पण ब्रिटिशांपासून स्वकीय सत्ताधाऱ्यांना हलवणारे ते खरोखर सेनापती होते.

ब्रिटिश पार्लमेंट उडविण्याचा इशारा

- सेनापती बापट यांच्यावर लोकमान्य टिळक यांचा खूप प्रभाव होता. गिरणी कामगारांच्या संपासाठी ते झटले होते. मुंबईच्या सफाई कामगारांची त्यांनी संघटना काढली होती. 
- सफाई कामगारांना समाजात मान मिळावा, त्यांची अवहेलना होऊ नये, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. परदेशात असताना मी प्रसंगी ब्रिटिश पार्लमेंट उडवेन, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण तर त्यांनी घेतलं होतंच.