लोकमत न्युज नेटवर्कमुंबई : गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमातून शिकता यावे यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षणाचा हक्क कायदा अंमलात आणला असून प्रवेश नाकारणा-या फक्त एकाच शाळेवर मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे शिक्षणाचा हक्क कायदा अंतर्गत विविध माहिती विचारली होती. शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील खाजगी प्राथमिक शाळेच्या विभाग निरीक्षक यांनी अनिल गलगली यांस १३ पानांची माहिती उपलब्ध करुन दिली. या माहितीत एकूण २९० शाळा आहेत ज्यांस शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू आहेत. मागील ५ वर्षात फक्त एकाच शाळेवर कारवाई करण्यात आली आहे. अंधेरी पश्चिम येथील राजराणी मल्होत्रा शाळेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या शाळेने शासनाकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे प्रवेश नाकारला होता. सुनावणी घेऊन शाळेला प्रवेश देण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर शाळेने शाळा स्तरावर प्रवेश देऊन विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरु केले.
शिक्षणाचा हक्क कायद्यातून वगळण्यात आलेल्या ८ शाळा आहेत. यात समता विद्यामंदिर पुर्नविकसित होत आहे तर हॅन्डमाईड्स शाळा बंद झाली आहे. इतर ६ शाळाकडे अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना कारवाईतून वगळण्यात आले असून त्यात वनिता विश्राम, जेडी भरडा, सेंट मेरी, सेंट लुईस, केआर मकेचा, अफक या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत.
अद्यापही शिक्षणाचा हक्क कायदा शत प्रतिशत लागू करण्यात आला नसून विभाग स्तरावर अचानक पाहणी करण्याची आवश्यकता आहे कारण तक्रारी कोठे करावी याबाबत माहिती नसल्याने पालक तक्रारी करत नाही. यासाठी वॉर्ड स्तरावर तक्रारी सुनावणी करणे आवश्यक आहे.- अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते