न्यायासनावर दर्जेदार न्यायाधीशाचीच नियुक्ती व्हावी - न्या. एस.सी. धर्माधिकारी

जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थळ यापलीकडे जाऊन केवळ संबंधित व्यक्तीच्या गुणवत्तेवर त्याची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती व्हायला हवी. न्यायासनावर दर्जेदार न्यायाधीशाचीच नियुक्ती व्हावी.

प्रत्येक घटकाला प्रतिनिधित्व देऊन न्यायालय ‘सर्वोच्च’ ठरते का? सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे ‘सर्वेश्रेष्ठ’ की ‘अंतिम’? दुर्दैवाने आपल्या इथे सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे अंतिम किंवा शेवटचे न्यायालय असा समज रुजत चालला आहे. प्रतिनिधित्व देण्याच्या नादात काही दर्जाहीन व कमकुवत लोक न्यायाधीश पदावर विराजमान होतात. जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थळ यापलीकडे जाऊन केवळ संबंधित व्यक्तीच्या गुणवत्तेवर त्याची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती व्हायला हवी. न्यायासनावर दर्जेदार न्यायाधीशाचीच नियुक्ती व्हावी.
भारतीय लोकशाहीच्या साच्यात या न्यायप्रणालीला बसविण्यासाठी आपल्याला मूलगामी आणि व्यापक बदलाची आवश्यकता आहे. आपण बापूंना गमावले आणि त्या दिवसापासून आपण संघर्ष करत आहोत. आपण परकीय भाषेचा आधार घेऊन कामकाज करत आहोत, हे गुलामगिरीचे चिन्ह आहे. आपल्या भाषेत आपले कायदे झाले पाहिजेत आणि कामकाजही स्वदेशी झाले पाहिजे.
न्याय मिळवणे सध्या सामान्यांसाठी परवडणारे नाही. आपल्या देशात खटले कसे कमी होतील याचा विचार सरकारने करायला हवा. सरकारने कामाच्याच ठिकाणी तक्रार निवारण यंत्रणा नेमून तक्रारींचा वेळीच निपटारा करावा म्हणजे ही प्रकरणे न्यायालयात येणार नाहीत. पण असे होत नाही. सामान्यांच्या खिशावर कररूपी भार टाकून मोठमोठ्या प्रशस्त प्रशासकीय आणि न्यायालयीन इमारती बांधण्यात येतात. मंत्र्यांचा कारभार लोकाभिमुख असला पाहिजे. यांना दूरदर्शनवर येण्यासाठी वेळ आहे मात्र लोकांची गाºहाणी ऐकण्यासाठी वेळ नाही. त्यामुळे लोक न्यायालयात येतात. न्यायालयात कमीत कमी प्रकरणे येणे, हे निकोप व सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे.
काही अंशी न्यायपालिकेत सरकारचा हस्तक्षेप होतो. मात्र, राज्यकर्त्यांना या यंत्रणेत किती हस्तक्षेप करू द्यायचा हे न्यायपालिकेने ठरवावे. सरकारपुढे लोटांगण घालण्याऐवजी ठामपणे नकार देता आला पाहिजे. एवढ्याश्या गोष्टीने न्यायपालिका खिळखिळी होत नाही. न्यायपालिकेविषयी संपूर्ण आदर बाळगून व तिच्या प्रतिष्ठेला बाधा न आणता मला हे सांगायचे आहे की, न्यायाधीशांनीच सजग असायला हवे. आता प्रत्येक राज्य, धर्म, जात, लिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतात. आम्ही दुर्बल घटकांचे दु:ख समजतो, हे दाखविण्यासाठी सरकार प्रत्येकाला प्रतिनिधित्व देते. पण हे केवळ दाखवायचे दात, प्रत्यक्षात स्वत:चे हितसंबंध जपायचे. यापूर्वी या घटकांचे दु:ख सर्वोच्च न्यायालयाला समजत नव्हते का? प्रत्येक घटकाला प्रतिनिधित्व देऊन न्यायालय ‘सर्वोच्च’ ठरते का? सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे ‘सर्वश्रेष्ठ’ की ‘अंतिम’? दुर्दैवाने आपल्या इथे सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे अंतिम किंवा शेवटचे न्यायालय असा समज रुजत चालला आहे. प्रतिनिधित्व देण्याच्या नादात काही दर्जाहीन व कमकुवत लोक न्यायाधीश पदावर विराजमान होतात. हे लोक पद मिळवण्यासाठी व टिकवण्यासाठी सरकारपुढे लोटांगण घालतात आणि अशा लोकांमुळे सरकारला बळ प्राप्त होते. नेमणुका पारदर्शक पद्धतीने असल्या तरी त्यात नेमणूक करण्यात येणाऱ्या न्यायाधीशाच्या दर्जाचा विचार व्हायला हवा. त्याने दिलेल्या निकालाचा दर्जा, तो जे आयुष्य जगतो, ते संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांशी मिळतेजुळते आहे की नाही? या बाबींचा विचार करूनच न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हायला पाहिजे. जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थळ यापलीकडे जाऊन केवळ संबंधित व्यक्तीच्या गुणवत्तेवर त्याची न्यायाधीशपदी वर्णी लागायला हवी.
कधी कधी सरकार सूचना करते त्या सर्वच सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकाराव्यात, असे नाही. सरकार ढवळाढवळ करत असल्यास यंत्रणा दुर्बल, अकार्यक्षम होण्याचे काही कारण नाही.
एखाद्या न्यायाधीशाला वरचे पद देताना त्याच व्यवसायातील मूठभर लोक त्याची पात्रता ठरवतात. हीच न्यायालयाची मोठी मर्यादा आहे. इतर प्रक्रियेद्वारे किंवा लोक ज्यांना निवडून देतात अशा लोकप्रतिनिधींना का नाही न्यायाधीश निवडता येत, असे प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होतात.
सध्या सुरू असलेल्या काश्मीरच्या मुद्द्यावर व सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात देशभर सुरू असलेल्या निदर्शनांबाबत एवढेच म्हणता येईल की, सध्याचे सरकार त्यांच्याच औषधाची चव चाखत आहे.
सद्य:स्थिती अशी आहे की, जे काही सरकार करत आहे, त्याचे उत्तर त्यांना देता येत नाहीे. तुरुंग किंवा नजरकैद, हे राजकीय विरोधाला उत्तर आहे, असा समज आजच्या सत्ताधाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे त्यांनी ८४ वर्षांच्या वृद्धाला (फारूख अब्दुल्ला) आणि ६४ वर्षांच्या एका महिलेला (मेहबुबा मुफ्ती) गेले काही महिने नजरकैदेत ठेवले आहे. विरोधात असताना तुम्ही (भाजप) पण अशाच घोषणा दिल्यात. आम्ही वाट्टेल ती किंमत मोजू, जेलमध्ये जाऊ, असे म्हणालात. लोकांनी ते पाहिले आणि आता तुमचेच अनुकरण केले जात आहे.
देशात अशा प्रकारची स्थिती असताना देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटविल्यानंतर तिथे इंटरनेट सेवा काही काळ बंद करण्यात आली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे, असे म्हटले. मात्र, सामान्यांना काय दिलासा दिला? इंटरनेट हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे, असे ज्या क्षणी तुम्ही मान्य करता, त्याच क्षणी तुम्ही बंद करण्यात आलेली इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते, पण तसे झाले नाही. केवळ जाहीर करण्यात आले. सीएएवरून देशभरात निदर्शने सुरू आहेत.
या लोकांना तुम्ही शांत राहण्याचे आवाहन केले असते तर ही स्थिती निर्माण झाली नसती. न्यायालय सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून संविधानाच्या चौकटीत निकालप्रदर्शन करणारच आहे. तोपर्यंत सर्व पक्षकारांनी संयम बाळगावा आणि परिस्थिती बिघडवू नये, असे जाहीर करायला हवे होते. मात्र, केवळ लोकप्रिय विधाने केली जातात. बरं, ही विधाने करून नागरिकांना प्रत्यक्षात दिलासा मिळत नाही. हे यंत्रणेचे अपयश आहे.
न्यायाधीशामध्ये ईश्वराचा अंश असला तरी, त्याला ईश्वराच्या जागी बसवू नका. अन्य माणसाप्रमाणे त्याच्याकडूनही चुका होतात. त्या मोठ्या मनाने माफ करा...
शब्दांकन : दीप्ती देशमुख