तरच ‘बेस्ट’ २०२४ पर्यंत आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल

‘बेस्टला वाचविण्यासाठी’ या उपक्रमाचे महापालिकेत विलिनीकरणाबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र वाहतूक तूट (टीडीएलआर) वसूल करण्यास बंदी आल्यानंतर बेस्ट उपक्रमाची तूट अडीच हजार कोटी रूपयांवर पोहचली आहे.

मुंबई : ‘बेस्टला वाचविण्यासाठी’ या उपक्रमाचे महापालिकेत विलिनीकरणाबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र वाहतूक तूट (टीडीएलआर) वसूल करण्यास बंदी आल्यानंतर बेस्ट उपक्रमाची तूट अडीच हजार कोटी रूपयांवर पोहचली आहे. त्यामुळे तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची मदत मिळाल्यास पुढील पाच वर्षांत म्हणजेच २०२४ पर्यंत बेस्ट संकटमुक्त होऊ शकेल, असा विश्वास बेस्ट प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
गेल्या दोन दशकापासून बेस्ट उपक्रमाचा कारभार तुटीत सुरू आहे. तरीही शहर भागातील वीज ग्राहकांकडून वसूल होत असलेल्या टीडीएलआरच्या माध्यमातून बेस्ट उपक्रमाच्या वाहतूक विभागाचा कारभार सुरू होता. चार वर्षांपूर्वी या अधिभारातून बेस्टच्या तिजोरीत अडीच हजार कोटी रुपए जमा झाले होते. यामुळे काही प्रमाणात बेस्टच्या वाहतूक विभागाची तूट भरून काढणे शक्य होत होते. मात्र टीडीएलआर वसूल करण्यास बंदी आल्यानंतर बेस्ट उपक्रमासमोरील आव्हान वाढले.
त्यातूनच दोन हजार कोटींचे कर्ज आणि ८०० ते ९०० कोटींची तूट दरवर्षी येऊ लागली. महापालिकेच्या शिफारशींनुसार तयार केलेल्या कृती आराखड्यामुळे भाड्याने बसगाड्या, बस आगारांचा विकास आणि प्रवाशांसाठी अद्ययावत माहिती यंत्रणेसाठी निधी मिळणार आहे. परंतु पुढील पाच वर्षांत दहा हजार कोटी रुपए मदत मिळाल्यास बेस्ट उपक्रमाची तूट भरून निघेल, असा विश्वास प्रशासनाने बेस्ट समितीच्या बैठकीत व्यक्त केला.
>पासधारकांना दिली मुदतवाढ
बेस्ट कामगारांनी ७ जानेवारीपासून संप पुकारला होता. या संपात नऊ दिवस मुंबईकरांचे हाल झाले. बसगाड्या बंद असल्याने खासगी वाहतुकीने दामदुप्पट भाड्यात प्रवाशांना प्रवास करावा लागला. बस पासधारकांनी मात्र बेस्टकडे आगाऊ रक्कम जमा केल्याने त्यांचे नुकसान भरून देण्यात येईल. त्यानुसार नियमित प्रवासासाठी बसचे मासिक अथवा त्रैमासिक पास संप होण्यापूर्वी घेतल्यास त्यांना संप काळातील आठ दिवसांची मुदत वाढ दिली आहे.
बेस्ट बसगाड्या वयोमर्यादेनुससार बाद होत असल्याने बस फेऱ्या कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे एक हजार नवीन बसगाड्या खरेदी करण्याचा बेस्ट उपक्रमाचा विचार आहे.
बेस्ट उपक्रमामार्फत शहरातील दहा लाख वीज ग्राहकांकडून टीडीएलआर वसूल करण्यात येत होता. मात्र वीज ग्राहकांनी वाहतूक विभागाचे नुकसान का सोसावे? असा सवाल केला जाऊ लागला. अखेर हा अधिभार वसूल करण्यावर बंदी आली.
सन २०१९-२०२० मध्ये बेस्ट उपक्रमावर दोन हजार कोटींचे कर्ज तर ७२० कोटी रुपये तूट आहे.
बेस्ट कामगारांनी पुकारलेल्या संपामुळे नऊ दिवसांत उपक्रमाचे १९ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे.