आरोग्यमंत्री राजेश टोपे; अधिक लसीच्या उपलब्धतेची केंद्राकडे मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत असताना दुसरीकडे लसीकरण मोहीम व्यापक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, लसीकरणासाठी राज्यात लसीचा तुटवडा जाणवत असून, केवळ तीन दिवसांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. राज्यात केवळ १४ लाख डोस उपलब्ध असल्याने अधिक लसींच्या उपलब्धतेसाठी राज्याने केंद्र सरकारला साकडे घातले आहेत.
राज्यात आतापर्यंत ८५ लाख ६४ हजार ९०८ लाभार्थ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. दररोज चार लाख लाभार्थ्यांना लस देण्यात येत आहे. नागपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या ठिकाणी लसीचा साठा कमी पडत असल्याने गुरुवारपासून येथील लसीकरण मोहीम थांबवावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. लसीचे डोस कमी असल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यात लसीकरण केंद्रांची संख्या १०४ वरून ८० वर करण्यात आली आहे, तर मंगळवारी १० केंद्रांवर केवळ १ हजार ३१८ लाभार्थ्यांना लस देण्यात आली. त्यापूर्वी मागील दोन दिवस ४ हजारांच्या घरात लाभार्थ्यांना लसीकरण करण्यात आले होते.
मुंबईतही केवळ ३-४ दिवस पुरेल इतका लसीचा साठा आहे. याविषयी, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सांगितले की, सोमवारी मुंबईत २.३ लाख कोविशिल्डचा साठा होता. मंगळवारी त्यातील ५० हजार डोस वापरले, तर ३०० लोकांना मंगळवारी कोव्हॅक्सिन देण्यात आली, राजावाडी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षिका डॉ. विद्या ठाकूर यांनी रुग्णालयात कोव्हॅक्सिन लसीचा साठा संपल्याचे सांगितले. त्यामुळे एकूणच मुंबईसह राज्यभरात लसीकरण मोहिमेत खंड पडेल अशी स्थिती आहे.
* मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यावर भर द्यावा!
राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असतानाच लसीकरणामध्ये राज्याने आघाडी घेतली आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येवर नियंत्रणासाठी लसीकरण जास्त उपायकारक असून, राज्याने त्याला गती दिली आहे. राज्यातील लसी वाया जाण्याचे प्रमाणही खूपच कमी आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने मागणीप्रमाणे लसींचा पुरवठा करावा. लसीकरणाला गती मिळावी यासाठी केंद्र शासनाने मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यावर भर द्यावा, राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून दररोज ४ लाखांहून अधिक जणांना लस देण्यात आली. राज्यात सध्याचा लसींचा साठा लक्षात घेता केंद्र शासनाकडून तातडीने मागणीप्रमाणे पुरवठा होणे गरजेचे आहे. कोव्हॅक्सिनची मागणी वाढल्याने त्याचाही अतिरिक्त पुरवठा करावा, अशी मागणी आरोग्य विभागाने केंद्र सरकारकडे केली.
............................