खुली चर्चा - दंड वाढवताय तर आधी सुविधा द्या!

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा केल्या. नव्या सुधारणांसह मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला

मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकारने दंडापोटी अव्वाच्या सव्वा रक्कम वाढविली आहे. त्यावरून जनतेमध्ये किती प्रचंड रोष आहे, हे वाचकांनी पाठविलेल्या पत्रांमधून पाहायला मिळाले. नियम मोडला तर दंड, मग नियम पाळले तर सुविधा का नाहीत? असा लाखमोलाचा सवाल वाचकांनी विचारला आहे.

भ्रष्टाचाराला खतपाणीच मिळेल
दंडामध्ये वाढ केल्याने वाहतुकीला शिस्त लागणार नाहीच. कायदे करताना, भरपूर पळवाटा ठेवल्या जातात. यामुळे दंड वसुली पारदर्शी न होता भ्रष्टाचार होतच राहील. सगळे कायदे आणि नियम यांचा बडगा दाखवून लाच कशी उकळायची हे काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिकवण्याची गरज नाही. दंडाच्या नियमाने त्यांना आनंदच होईल. नागरिक कायम अनुभव घेतच असतात. याउलट आतापर्यंत किती भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली हेही पाहता येईल. नागरिकही आपली सोय पाहातात, हे दुदैव. - अभय धुरी, डोंबिवली.

मांडवलीचा दर वाढेल
सर्वसाधारणपणे कोणताही वाहनधारक जाणीवपूर्वक वाहतूक नियम मोडत नाही. अनावधानाने नियम मोडलाच तर वाहतूक पोलीस जुन्या नियमानुसार दोनशे रुपये दंड करीत असेल तर पन्नास, शंभर रुपये देऊन विनापावतीची सुटका करून घेतो व परत अशी चूक न करण्याची दक्षता घेतो. सद्यस्थिती अशी असताना दंड वाढवल्यामुळे पोलिसांचाच फायदा होईल व मांडवलीचा दर वाढेल. दंड वाढवल्यामुळे लोक सुधारतील ही संकल्पनाच मुळात चुकीची आहे. लोक नियम का मोडतात याचा अभ्यास करून लोकांना अपेक्षित बदल व प्रबोधनाने वहातुक समस्या सुटू शकेल. - मोहन मनोहर खोत, रेंदाळ, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर.

पोलिसांना हवी तंत्रज्ञानाची जोड
देशात कायदे खूप आहेत पण प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. वाहतुकीच्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करायला हवी. पोलिसांच्या मदतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड असेल तरच जनतेला शिस्त लागेल. पोलिसांची कमी संख्या व इतिहास लक्षात घेता सर्वत्र सीसीटीवीचा वचक अनिवार्य आहे. खराब रस्ते व पार्किंगच्या अडचणीवरही मात करावी लागेल. - संजय दत्तात्रय उपगडे, मंगलमूर्ती महाल, नागपूर.

वाहतुकीला शिस्त येईल
नवीन मोटार वाहन कायद्यामध्ये दंडाची रक्कम वाढवल्याने वाहन चालवताना एक प्रकारची शिस्त येऊ शकते. मुळात दंड हा कायद्याचे उल्लंघन करणाºया वाहन चालकांना बसतो. दंड वसुलीमध्ये पारदर्शकता असायला हवी. वाहतुकीचे नियम मोडणाºया सर्वांना दंड करावा त्यामध्ये भेदभाव नको. दंडाची अंमलबजावणी करण्याºया कर्मचाºयांनीसुद्धा नियमाचे उल्लंघन केल्यास दंड करावा. - गजानन देशमुख, कवठा, ता. रिसोड - वाशिम.

खराब रस्त्यांवर दंड नको
दंडामध्ये भरमसाठ वाढ केल्याने वाहतुकीला शिस्त येईल, परंतु सरकारने रस्त्यांची स्थिती लक्षात घ्यायला हवी होती. खड्ड्यांमुळे होणाºया अपघाताची जबाबदारी कोण घेणार? अपघातात वाहन चालकांना येणारे अपंगत्व, वाहनांचे झालेले नुकसान याची जबाबदारी घेऊन सरकारने नुकसान भरपाई द्यायला पाहिजे. रस्ते खड्डेमुक्त होत नाहीत तोपर्यंत दंड म्हणून नवीन नियमानुसार वसुली करू नये. - अ‍ॅड. दिनेश दिगंबरराव दहे, मानवत, जि. परभणी.

शेतीपूरक व्यवसायांना अडथळा
दंडामध्ये केलेली वाढ सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला न परवडणारे दंड लादले आहेत. ज्यामुळे वाहतुकीला शिस्त लागणे दूरच; वाहनाने शहरात जाण्यासही लोक धास्तावत आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात अशक्यच आहे. ग्रामीण कृषी अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात वाहनांवर अवलंबून आहे. दुग्धव्यवसायासाठी दुचाकी, चारचाकी वाहनांचा वापर होतच असतो. बळजबरीने नियमांचा बडगा उगारल्यास शेतीपूरक व्यवसाय प्रभावीत होतील आणि शेतकºयांना त्रास होईल. - करण पाटील, उरळ, अकोला.

...हा तर भाबडेपणाच
केवळ दंडाची रक्कम वाढवून वाहतुकीला शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. त्यातून तो जबर दंड चुकविण्याचे मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न वाढतील. उदा. पोलिसाशीच मांडवली करणे इ. त्यातून भ्रष्टाचार वाढेल. कारण सीसीटीव्हीद्वारे सावज पकडून आॅनलाईन दंडवसुली कराण्याचा हायटेक फंडा फक्त मोठ्या शहरातच लागू करणे शक्य आहे. त्याऐवजी नियम मोडणाºयांचा परवाना काही काळ निलंबित करुन त्या काळात त्याचे सक्तीने प्रबोधन आणि फेर-प्रशिक्षण करणे हा प्रभावी उपाय ठरेल. तसेच ‘अगोदर रस्ते सुधारा, मग दंड करा’ हा ओरडा पण अयोग्य आणि गैरलागू आहे. - मोहन ओक, धुर्वे हॉस्पिटलजवळ, तिरोडा, गोंदीया.

कायदा जनहिताचा आहे तर राज्यात का लागू करत नाही?
विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच, पुणे.
केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा केल्या. नव्या सुधारणांसह मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड आकरण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार हा निर्णय जनहितासाठीच घेतला असे सांगत आहे. हा जनहिताचा निर्णय असेल तर मग राज्यात का लागू करत नाही?
सरकारला माहित आहे, राज्यात या कायद्याला विरोध होईल, म्हणून कायदा राज्यात अद्याप लागू झाला नाही. विधानसभेच्या निवडणुका काही दिवसांवर आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांची नाराजी नको म्हणून निवडणुका झाल्यावर राज्यात कायदा लागू करण्यात येईल. आपल्या देशात दरवर्षी अनेक नागरिक अपघातात मरण पावतात. वाहतूक नियम मोडले म्हणूनच अपघात होतो असे नाही. तर रस्ते खराब असतात, रस्त्यांची कामे योग्य प्रकारे होत नाही. याला जवाबदार असणाºया कत्रांटदारांना कधी दंड होत नाही. त्यांना जवाबदार धरले जात नाही. त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला जात नाही. मग सामान्य नागरिकांनाच का दरवेळी दंड आकारला जातो? सरकारने सर्वंकष विचार करून हा निर्णय घेतला नाही असेच म्हणावे लागेल. गुन्हेगार, दरोडेखोर यांना आपला बचाव करण्यासाठी वेळ दिला जातो. मग सामान्य नागरिक आपल्या वाहनांची कागदपत्रे एखाद्या वेळेस विसरले तर लगेच त्याला गुन्हेगार ठरवून दंड आकारला जातो. न कळत घडलेली चूक हा गुन्हा कसा ठरू शकतो? मूळ कागदपत्रे जवळ ठेवली पाहिजे याचा आग्रह का? दरवेळी ते शक्य होत नाही. त्याचबरोबर पीयूसी नसेल तरी दंड आकारला जातो. पीयूसीचा काय उपयोग झाला? पीयूसीमुळे कोणते प्रदूषण कमी झाले आहे? पीयूसी असली म्हणजे कितीही प्रदूषण करा, असा त्याचा अर्थ काढायचा का? पीयूसी कुठेही मिळते. हा कायदा करताना नागरिकांचा विचार करणे गरजेचे होते. परंतु, कोणताही विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केवळ दंड वाढवू नका, अंमलबजावणी चोख करा
अशोक दातार, वाहतूक तज्ज्ञ, मुंबई.
देशभरात नुकताच नवीन मोटार वाहन कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यात दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. परंतु केवळ दंड वाढवून चालणार नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी चांगल्यारीतीने व्हायला हवी. जुना मोटार वाहन कायदा हा अगोदरचा ४० वर्ष जुना आहे. तेव्हा आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेत बदल करण्यात आला नाही. दरवर्षी यामध्ये वाढ केली असती तर १०० ते २०० रुपये वाढ झाली असती. परंतु ही रक्कम जैसेथेच होती. आता महागाई फार वाढली आहे.
महागाईनुसार दंड वाढविण्यात गैर नाही. महागाई ४ ते ५ पटीने वाढली आहे. त्यामुळे नवीन मोटार वाहन कायद्यात दंडाची रक्कम ५ पटीने वाढविणे योग्य आहे. पण नवीन मोटार वाहन कायद्यामध्ये काही गुन्ह्यामध्ये दंडाची रक्कम १० ते २० पटीने वाढविली आहे. ते चुकीचे आहे. दंडाची रक्कम वाढविण्यामागे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाºयांमध्ये भीती निर्माण व्हावी, हे असू शकते. त्यामुळे गुन्ह्याचे प्रमाण कमी होईल. मुंबईत ११ लाख मोटारगाड्या आणि १८ लाख दुचाकी आहेत. वेगवेगळ्या शहरानुसार गाड्यांचे प्रमाण कमी जास्त असते. एवढ्या गाड्या असताना गैरवर्तन करण्याचे प्रमाणही वाढते. बºयाच वेळेला गैरवर्तन करूनही वाहनचालकावर कारवाई होत नाही. ज्यांनी चुकी केली आहे त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. पण कमी मनुष्यबळाअभावी हे शक्य होत नाही. नियमाचे उल्लंघन करणाºयाचा डेटा ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सर्वांवर कारवाई करता येईल. वाहतूक पोलिसांनी कारवाई करताना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा जास्तीत जास्त वापर करायला हवा.
एखाद्या वाहनाने नियमाचे उल्लंघन केले तर कोणीही त्याचे फोटो काढून टाकू शकतात. त्यामुळे कारवाई करणे सोपे होईल. दंडाच्या रकमेत कितीही वाढ केली आणि अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली नाही तर उपयोग काय? लोकांमध्ये जरब बसायला हवी. तसेच कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हायला हवी.

आयआरसीचे निकष केराच्या टोपलीत
वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी आगोदर पोलिसांनी चौकात उभे राहणे गरजेचे आहे. पोलीस तिथे उभे न राहता चौकापासून दूर पावती फाडण्यासाठी उभे राहतात. पोलीस चौकात नसतील तर कितीही दंड सरकारने आकारला तर त्याचा काही उपयोग नाही कारण पोलीस स्वत: नियम पाळत नाहीत. रस्त्याबाबत बोलायचे तर पुण्यातील गतीरोधक हे नियमाप्रमाणे नाहीतच. पांढºया पट्ट्यांचा वापर (रंबल स्ट्रीप) हा फक्त महामार्गावर केला

आजारापेक्षा उपाय गंभीर
कायदे बनविताना राजकर्त्याचे शहाणपण आणि चातुर्य प्रकट होते. पण नवीन वाहन कायद्याने राजकर्त्यांमध्ये अनुभव आणि प्रगल्भतेचा अभाव असल्याचेच अधोरेखित होते. नवीन कायदा बनवताना वाहनधारक श्रीमंत आहे हेच गृहित धरले आहे. मध्यमवर्ग, ग्रामीण शेतकरी जो स्वस्तातली सेकंड हॅण्ड वाहने वापरतो आणि त्यात दररोज ५० रुपयांपर्यंतच पेट्रोल भरतो अशांना गृहितच धरलेले नाही.अशा व्यक्ती एकतर वाहन वापरणे सोडून देतील किंवा दंड चुकविण्यासाठी नाना क्लृप्त्या करतील. त्यामुळे या कायद्याच्या यशस्वीतेची शक्यता कमीच वाटते. त्याऐवजी लोकजागृती, जनजागरण, चांगले रस्ते, वाहन प्रशिक्षण, पार्किंगची सुविधा अशा अनेक बाबींची पूर्तता केली तर नियम मोडणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. साधे प्रदूषण प्रमाणपत्र नसणे म्हणजे वाहन कायद्यानुसार मोठा गुन्हा आहे. यातून काय साध्य होते ते मोटार वाहन खात्यालाच माहीत. वाहन घेताना १५ वर्षाचा रस्ता कर भरतो. पुन्हा टोल टॅक्स कशासाठी? नियम लावल्याने रस्त्यावर वाहन आणणेही परवडणार नसेल तर अशाने आहे तो वाहतूक व्यवसायही धोक्यात येईल. संताप अनावर झालेला वाहनचालक पोलिसांवर हल्ले करणे, पळून जाणे किंवा पळून जाण्याच्या नादात दुसºया वाहनाला धडकणे असे परिणाम होऊ शकतात. एखाद्या आजारावर किती मोठा उपाय करावा हे त्यातील तज्ज्ञांनाच कळते. नियमांच्या जंजाळात अडकवताना नियमकर्त्यांनी विचार करायला हवा. -जयंत ओंकार साळवे, इंद्रनगरी, कामटवाडे, नाशिक.

नियम पाळणाऱ्यांना सुविधा नकोत का?
नियम मोडले तर जसे भरमसाठ दंड आकारला जाईल तसेच जे नियम पाळतात त्यांच्यासाठी सरकार काय देते हेही पहायला हवे. सर्व नियम आम्ही पाळतो मग आम्हाला सुविधा मिळायला नकोत का? आम्ही ज्या रस्त्याचा कर भरतो ते रस्ते चांगले असावेत, ही अपेक्षा ठेवतो. वाहनचालक विमा भरतो. पण अपघात झाल्यावर सगळ्या यंत्रणानी योग्य नोंदी ठेवल्या तरच त्याचा लाभ मिळतो. नियम मोडून एखाद्याने आम्हाला धडक देऊन कायमचे अपंग केले तर सरकारची काय जबाबदारी आहे, हे जनतेला कळेल काय? भर रस्त्यात असलेल्या पण न दिसणाºया ड्रेनेजच्या खड्यात जाऊन ट्रक उलटला आणि त्याखाली काही लोक मेले तर त्याची जबादारी कोणच घेत नाही. वाहनांसाठी असलेले रस्ते त्यावर अतिक्रमण केल्याने वाहनचालकांचा हक्क हिरावून घेतला जात नाही का? सिमेंटचे रस्ते तापतात तरी तेच आमच्या माथी मारले जातात. वाढते अपघात, पार्किंगची अव्यवस्था, खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात, मेट्रोमुळे होणारे अपघात, वाहतुकीची कोंडी याला जबाबदार असणाºया शासनाला दंड का नाही ? - कु. अंकिता राजेंद्र कळमकर, राष्ट्रीय अध्यापक विद्यालय, हनुमान नगर, नागपूर.