म्हाडा वसाहतींमधील इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याचा पर्याय खुला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 19, 2019 04:46 AM2019-06-19T04:46:17+5:302019-06-19T04:46:28+5:30
मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये धोरणात्मक निर्णय
मुंबई : म्हाडाच्या वसाहतींमधील इमारतींचा पुनर्विकास आता म्हाडामार्फतही करता येणार आहे. याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असल्याची माहिती म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हा पुनर्विकास ३३(५) अंतर्गत करण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले. या निर्णयामुळे म्हाडाला मोठा हाउसिंग स्टॉक उपलब्ध होईल. ही घरे लॉटरीमार्फत सामान्यांना परवडणाऱ्या दराने उपलब्ध करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
मुंबईमध्ये म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत़ यामध्ये एकूण ११४ लेआउट्स आहेत. या वसाहतींमधील इमारतींचा पुनर्विकास आता म्हाडामार्फतही करता येणार असल्याने मुंबईमध्ये असलेला घरांचा तुटवडा दूर होईल, असे म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यावेळी म्हणाले. यावेळी म्हाडाच्या आर.आर. मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकरही उपस्थित होते. यापूर्वी या इमारतींचा पुनर्विकास खासगी विकासकांकडून करण्यात येत असल्याने, या प्रकल्पामध्ये उपलब्ध होणारा विक्रीचा हिस्सा विकासकाला जात होता. आता या निर्णयामुळे हा हिस्सा म्हाडाला मिळेल. यामुळे हा खूप महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले़ गृहनिर्माण सोसायट्या म्हाडाकडे आल्यावर त्यांना विकासकामार्फतही पुनर्विकास करता येईल अथवा स्वयंपुनर्विकासाचा दुसरा पर्यायही त्यांच्यासाठी उपलब्ध असेल, असेही चव्हाण म्हणाले. पुनर्विकास करताना तात्पुरता बांधण्यात येणाºया संक्रमण शिबिरांचे भाडे किती असावे, कॉर्पोस निधी किती असावा, पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून नियमावली तयार करणे, अशा बाबींचा विचार करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय
यासह विविध निर्णय या प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आले आहेत. यामध्ये म्हाडा वसाहतीतील मलनिस्सारणाची कामे करण्यासाठी सर्व आमदारांची बैठक पार पडली होती. त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याात आला असून, यावर प्रकल्प नियोजन सल्लागाराची (पीएमसी) नेमणूक करावी आणि १५ जुलैपूर्वी वर्कआॅर्डर काढावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यभरातून आलेले ७३३ प्रस्ताव आले असून, यावर पुढच्या आठवड्यात निर्णय घेण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या वसाहतींमधील अनधिकृत बांधकामांवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असून, येत्या पंधरा दिवसांमध्ये कारवाई सुरू होणार आहे. यासाठी पीएमसीची नेमणूक करण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
सेवाशुल्कामध्ये कपात : महापालिकेने पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचे मालमत्ता कर माफ करण्याला मंजुरी दर्शविल्यानंतर म्हाडाच्याही पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना हा नियम लागू करण्याचा तत्त्वता निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. पुढच्या प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये यावर अंतिम निर्णय होणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. १९९८ पासून थकीत असणाºया या सेवाशुल्कांवरील १८ टक्के आकारण्यात आलेल्या व्याजापैकी १० टक्के व्याज रद्द करावे, अशी मागणी रहिवासी, आमदार, खासदार यांच्या शिफारसीनुसार सामंत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र पाठवून केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी व्याजाला स्थगितीही दिली आहे.
गिरणी कामगारांसाठी ३,८३५ घरांची निघणार लॉटरी
लोअर परळ सेनापती बापट मार्ग येथील श्रीनिवास मिल, वडाळा येथील बॉम्बे डाइंग मिल या दोन्ही मिलच्या जागांवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांपैकी ३ हजार ८३५ घरांची लवकरच लॉटरी काढण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याचेही सामंत यांनी जाहीर केले.