मराठा विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा, सरकार वटहुकूम काढणार

वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाला आठवडाभराची मुदतवाढ देण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने रात्री घेतला होता.

मुंबई- वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाला आठवडाभराची मुदतवाढ देण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने रात्री घेतला होता. त्याला प्रवेश नियंत्रण समितीने मंजुरी दिल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली होती. आता राज्य मंत्रिमंडळाची उद्या दुपारी एक बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण देण्यासंदर्भातील वटहुकूमाच्या मसुद्यास मंजुरी देण्यात येणार आहे.

वैद्यकीय प्रवेशासाठी उद्या अध्यादेश काढण्यात येणार असून, त्याला मंजुरीही मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या राखीव जागांवरील रद्द झालेल्या प्रवेशाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वटहुकूम काढण्याच्या हालचालीही गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने सुरू केल्या होत्या. सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने त्यात अडचण येत होती. परंतु हा वटहुकूम काढण्यात निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तत्पूर्वी प्रवेश रद्द झाल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थी आक्रमक झाले असून, आझाद मैदनावर त्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य सरकारने त्वरित वटहुकूम काढून वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करावा; अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.

कोर्टाच्या या निर्णयामुळे 250 विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच या विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. सरकार या विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी खेळत असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला होता. पवार यांनी काही विद्यार्थ्यांसमवेत मंत्री महाजन यांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली होती.

हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने पदव्युत्तर दंत वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना, मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू होण्याआधी वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने यावर्षी मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश देता येणार नसल्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या निर्णयामुळे तब्बल 250 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.