कोट्यवधी लोकांची उपजीविका अवलंबून असलेली मंदिरं उघडा; शिवसेनेची मागणी

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरातील प्रार्थनास्थळं बंद

मुंबई: कोरोना संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. लॉकडाऊनमध्ये उद्योगधंद्यांना तोटा सहन करावा लागला. त्याचा फटका व्यापाऱ्यांसह नोकरदारांदेखील बसला. यानंतर आता हळूहळू उद्योगधंदे पूर्वपदावर येत आहेत. कारखाने, कार्यालयं सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली असली, तरी मंदिरं मात्र अद्याप बंद आहेत. यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयानं फेटाळल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं सामनामधून मंदिरं सुरू करण्याचं आवाहन केलं आहे. मंदिरांचंही एक अर्थकारण असतं आणि त्यावरही असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न मंदिरं आणि इतर प्रार्थनास्थळं सोडवत असतात. त्यामुळे मंदिरं सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे.

देशाची आर्थिक घडी साफ विस्कटली आहे. त्यामुळे राज्य चालवण्यासाठी आर्थिक बाबींचा विचार करावाच लागेल व त्यात काय चुकलं? आम्ही स्वतः मंदिरे, व्यायामशाळा खुल्या कराव्यात या मताचे आहोत. मंदिरे ही जनतेची श्रद्धास्थळंच आहेत व मंदिरातील देव हे दुर्बलांना आधार देत असतात. प्रत्येकाच्या मानण्यावर ते आहे. अनेकांचा चरितार्थ मंदिराशी संबंधित आहे. तेव्हा मंदिराचा विषयही आर्थिक उलाढालीचाच आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

मंदिरं, प्रार्थनास्थळांबद्दल शिवसेनेची भूमिका-
- न्यायालय म्हणते, ''एकीकडे राज्यामध्ये आर्थिक व्यवहाराचा समावेश असलेल्या प्रत्येक गोष्टीस परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच पैशांचा संबंध असेल तर धोका पत्करण्याची राज्याची तयारी आहे. मात्र मंदिरे, मशिदी उघडण्याचा धार्मिक प्रश्न येतो तेव्हा मात्र नेमकी 'कोरोना'ची आठवण येते. हे अतिशय विचित्र आहे.''

- न्यायालयाचा प्रत्येक निर्णय हा ''यस, माय लॉर्ड…'', ''होय महाराजा'' म्हणूनच मान झुकवून स्वीकारायचा असतो. त्यात हा निर्णय धार्मिक स्वरूपाचा असल्याने त्याचा आदर करावाच लागेल, पण मंदिरात सध्या गर्दी नको हा निर्णय घेण्याची वेळ राज्यांवर का आली याचाही विचार व्हायला हवा. 

- कोरोना आहेच व आणखी काही काळ राहील. तरीही महाराष्ट्रात हळूहळू बऱयाच क्षेत्रांची उघडझाप सुरूच आहे. यात न्यायालय म्हणतेय त्याप्रमाणे फक्त आर्थिक व्यवहारांचा प्रश्न उद्भवतोय असे नाही. देशाची आर्थिक घडी साफ विस्कटली आहे. त्यामुळे राज्य चालवण्यासाठी आर्थिक बाबींचा विचार करावाच लागेल व त्यात काय चुकले?

- मंदिराचेही एक अर्थकारण असतेच व त्यावरही असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. भजन, प्रवचन करणारे महाराज तर आहेतच, पण त्यांच्या बरोबरचे पेटी, तबला वादक, कीर्तनकारसुद्धा आहेत. या सगळय़ांची आवक सहा महिन्यांपासून थांबलीच आहे. 

- कोणतेही राज्य लोकांचे हाल बघू शकत नाही. हे सगळे खुले करावे व लोकांना कामधंद्यास जाता यावे हे प्रत्येकास वाटत आहे. मंदिरे ही जनतेची श्रद्धास्थळेच आहेत व मंदिरातील देव हे दुर्बलांना आधार देत असतात. प्रत्येकाच्या मानण्यावर ते आहे. कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न मंदिरे व इतर प्रार्थनास्थळे सोडवीत असतात. तेव्हा मंदिराचा विषयही आर्थिक उलाढालीचाच आहे