ऊसतोड मजुरांचा घरी परतण्याचा मार्ग मोकळा; शासन निर्णय जारी

राज्यातील ३८ साखर कारखान्यांकडे १,३१,००० ऊसतोड कामगार तात्पुरत्या निवारागृहात आहेत, तर अन्य काही ऊसतोड मजूर कारखाने बंद झाल्यामुळे गावी परतत असताना संचारबंदीमुळे रस्त्यात अडकून पडले आहेत.

मुंबई : ऊसतोड मजूर व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यांच्या स्वगृही परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमाभाग यासह राज्यातील विविध भागात अडकलेले बीड, अहमदनगर यांसह विविध जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांना गावी परत जाता येणार आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याबाबत मागणी करत व नंतर पाठपुरावा केला.

राज्यातील ३८ साखर कारखान्यांकडे १,३१,००० ऊसतोड कामगार तात्पुरत्या निवारागृहात आहेत, तर अन्य काही ऊसतोड मजूर कारखाने बंद झाल्यामुळे गावी परतत असताना संचारबंदीमुळे रस्त्यात अडकून पडले आहेत. त्यांच्याकडील जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निवारागृहात राहिलेल्या मजुरांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणित करून त्याची माहिती त्यांच्या संबंधित जिल्हा प्रशासन व ग्रामपंचायतीला दिली जाईल व त्यानुसार त्यांना गावी परत जाता येईल. जिल्हाधिकारी, गटाचे मुकादम व मजुरांच्या संबंधित गावचे सरपंच यांच्याशी समन्वय साधून त्यांच्या गावी पोहोच करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

प्रत्येक गटप्रमुख/ मुकादमाने परतीच्या प्रवासादरम्यान कारखाना प्रशासनाने मिळवून दिलेले परतीचे परवाना पत्र सोबत बाळगावे. परतणाºया कामगारांची एकूण संख्या, नावे तसेच आरोग्य तपासणी बाबतची माहिती ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासनास कळवावी.