Join us

'छपाक' प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा; उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच झापले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 08, 2020 5:30 PM

याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे.

ठळक मुद्दे या याचिकाकर्त्याचे नाव राकेश भारती असं आहे.   कथेतील इतर घटनांशी साधर्म्य आढळल्यास कोर्टात दाद मागण्याचा याचिकाकर्त्यांचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. राकेश भारती या लेखकाने उच्च न्यायालयात ‘छपाक’विरुद्ध दावा दाखल केला होता.

मुंबई - मुंबईउच्च न्यायालयात छपाक या सिनेमाविरोधात याचिका दाखल केल्याने सिनेमा प्रदर्शित होण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता होती. मात्र, आता छपाक प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. या याचिकाकर्त्याचे नाव राकेश भारती असं आहे.   

  प्रमुख भूमिकेत दीपिका पदुकोन असलेल्या 'छपाक' या सिनेमाच्या प्रदर्शनावरील स्थगितीची केलेली मागणी याचिकाकर्त्यांनी मागे घेतली. "सत्य घटनेवर आधारीत सिनेमाच्या कथेवर कॉपीराईट कसा?" असा सवाल उच्च न्यायालयाने करत याचिकाकर्त्याला झापले आहे. कथेतील इतर घटनांशी साधर्म्य आढळल्यास कोर्टात दाद मागण्याचा याचिकाकर्त्यांचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. कालच उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सत्यघटनेवर कोणीही कॉपीराईटचा दावा करू शकत नाही, अशी माहिती देत ‘छपाक’ चित्रपटाची दिग्दर्शक मेघना गुलजार यांनी एका लेखकाने ‘छपाक’ची कथा त्याने लिहिलेल्या कथेवर आधारित असल्याचा केलेला दावा फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.

राकेश भारती या लेखकाने उच्च न्यायालयात ‘छपाक’विरुद्ध दावा दाखल केला होता. त्याने या कथेचे श्रेय आपल्याला दिले जावे, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. भारती यांच्या दाव्यावर मेघना गुलजार यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ‘हा दावा चुकीचा आहे. कॉपीराईटच्या दाव्याचे उल्लंघन केलेले नाही. जी माहिती सार्वजनिक आहे, तिच्यावर कोणीही कॉपीराईटचा दावा करू शकत नाही,’ असे गुलजार यांनी प्रतिज्ञापत्रत म्हटले.‘सत्यघटनांवर कोणीही कॉपीराईटचा दावा करू शकत नाही. चुकीच्या हेतूने व प्रसिद्धी मिळविण्याच्या हेतूने हा दावा दाखल केला असून, नाहक चित्रपट प्रदर्शित करण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण करण्यात येत आहे,’ असे प्रतिज्ञापत्रत म्हटले आहे. त्यानुसार आज सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने झापले. 

टॅग्स :छपाकउच्च न्यायालयमुंबई