भूखंडाच्या धोरणाविरोधात विरोधक आक्रमक

राजकीय नेत्यांच्या संस्थांकडील पालिकेचे भूखंड ताब्यात घेण्याच्या आश्वासनावरही विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे या धोरणाला आपला विरोध दर्शविण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी पालिकेची महासभा सोमवारी दणाणून सोडली.

मुंबई : राजकीय नेत्यांच्या संस्थांकडील पालिकेचे भूखंड ताब्यात घेण्याच्या आश्वासनावरही विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे या धोरणाला आपला विरोध दर्शविण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी पालिकेची महासभा सोमवारी दणाणून सोडली. महापौरांना घेराव घालून धोरणाची प्रत भिरकावत तीव्र आंदोलनाचे संकेत विरोधी पक्षांनी सत्ताधाºयांना दिले.
मोकळ्या भूखंडांसंदर्भातील धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यानंतर, २१६ पैकी १८७ भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेतले. मात्र, स्वपक्षीय नेत्यांच्या ताब्यात असलेले भूखंड ताब्यात घेण्याआधीच शिवसेनेने विरोधकांना गाफील ठेवत, या धोरणाला शुक्रवारी महासभेत मंजुरी दिली. या नवीन धोरणानुसार खासगी संस्थांना ११ महिन्यांच्या करारावर भूखंडाची देखभाल करता येणार आहे. त्यामुळे शिवसेना व भाजपा नेत्यांच्या संस्थांचे चांगभले होणार आहे. मात्र, शिवसेनेचा डाव उधळून लावण्यासाठी विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. हा निर्णय रद्द होण्यासाठी न्यायालयीन लढाईची तयारी एकीकडे सुरू आहे. त्याच वेळी सत्ताधाºयांची कोंडी करण्याची रणनीती काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी यांनी आखली आहे. त्यानुसार, विरोधी पक्षांनी सोमवारी पालिका महासभेत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तर, काहींनी धोरणाची प्रत फाडून भिरकावली. सुमारे पाऊण तास विरोधी पक्षांनी सभागृह दणाणून सोडले.

शिवसेनेने हे धोरण मंजूर करून घेतले, तरी प्रशासनाने राजकीय संस्थांकडे असलेले भूखंडही ताब्यात घेण्यासाठी संबंधितांना नोटीस पाठविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार, हे भूखंड परत मिळविण्यासाठी त्या संस्थांना नव्याने अर्ज करावा लागेल.
संस्थांकडे देखभालसाठी असलेल्या उद्यानात सर्वसामान्य विनामूल्य प्रवेश देण्याची अट पालिकेने घातली आहे.
या नगरसेवकांच्या अर्जांची छाननी करून योग्य संस्थेला निवडण्यासाठी समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि उद्यान विभागाच्या अधिकाºयांचा समावेश असेल.