विरोधक - आयुक्तांमध्ये जुंपली

क्लस्टर इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवालाच्या मुद्द्यावरून मंगळवारच्या महासभेत विरोधक आणि आयुक्त यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मीडियाला याची माहिती

ठाणे : क्लस्टर इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवालाच्या मुद्द्यावरून मंगळवारच्या महासभेत विरोधक आणि आयुक्त यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मीडियाला याची माहिती का दिली, असा सवाल उपस्थित करून विरोधी पक्षनेत्यांनी आयुक्तांवर वैयक्तिक टीका केल्याने, आयुक्तांनी आम्ही बुद्धिहीन आहोत, आम्हाला काहीच कळत नाही, तरीसुद्धा हा अहवाल तयार केल्याचा उपरोधिक टोला त्यांनी विरोधी पक्षाला लगावला; आणि या अहवालाच्या विरोधात कोणाला आक्षेप असेल तर ते चॅलेंज करू शकतात, असा प्रतिहल्लाही त्यांनी चढविला.
काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने क्लस्टर संदर्भातील इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल राज्य शासनास सादर केला होता. त्याच मुद्द्यावरून या महासभेत विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी प्रशासनाला कातरीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. या अहवालाची कॉपी मिळावी म्हणून आपण प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. परंतु, अद्याप ती का देण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर प्रभारी आयुक्त अशोक रणखांब यांनी यासंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याची कॉपी दिली नसल्याची स्पष्ट केले. परंतु, मीडियाला कशी याची माहिती दिली गेली, असा उलटसवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्या ठाणे महानगरपालिकेत ‘माझी पालिका, माझी खुर्ची’ अशी चर्चा सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
त्याच वेळेस आयुक्त जयस्वाल यांनी महासभेत हजेरी लावली आणि त्यांनी प्रशासनाच्या वतीने खुलासा देण्यास सुरुवात केली. इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल सार्वजनिक दस्तऐवज केला तर माहिती अधिकारात त्याची कोणीही मागणी करू शकते. त्यामुळे तो सार्वजनिक दस्तऐवज करावा की नाही, याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा स्वरूपाचा अहवाल सादर करणारी ही पहिली महानगरपालिका असल्याचा दावा करून प्रशासनाचे कौतुक करण्याऐवजी अहवाल मिळाला नाही म्हणून यावर चर्चा करण्यात येते, याची खंत वाटते, असे ते म्हणाले.

आयुक्त म्हणाले...
महापालिका प्रशासनाने इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल तयार केला असून, तो राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामध्ये राज्य शासन काही सूचनांचा समावेश करणार असून, त्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक होणार आहे. त्यानंतरच तो उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल.

वैयक्तिक स्वरूपात सभागृह चालवायचे आणि कुणाचे ऐकायचे नाही, हे प्रकार अत्यंत चुकीचे आहेत; तसेच आयुक्तांनी आम्हाला विचारल्याशिवाय बोलायचे नाही, असा काही फतवा अथवा ठराव करायचा असेल तर करा, मला त्याने काहीही फरक पडणार नाही.