मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सोमवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात ६ हजार ३८३ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी १ हजार १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या वेतनासाठी अतिरिक्त २६७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. विरोधकांनी मात्र सरकारला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरुन घेरलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आज विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर गळ्यात कांद्याच्या माळा घालत विरोधकांनी आंदोलन केले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. डोक्यावर कांद्याची टोपली घेऊन, गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आमदारांची जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार हेही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. कांद्याला भाव मिळालाच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी हे आमदार करत आहेत. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी बार्शी तालुक्यातील झाडी बोरगांव येथील एका शेतकऱ्याने कांदा विकल्यानंतर केवळ १ रुपयांचा चेक आडत व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्यास देण्यात आला होता. संबंधित व्यापाऱ्यावर बाजार समितीने कारवाईही केली. मात्र, हा मुद्दा राज्यभर गाजला, त्यानंतर विरोधकांनी कांद्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कांद्याला भाव मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतलीय.
सदाभाऊ खोत यांचा विरोधकांना टोला
विरोधक जे कांद्याचा मोर्चा घेऊन आलेले आहेत, त्यावरुन त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी काय दिवे लावले हे समजते. आधीच्या सरकारमध्ये कांदा उत्पादकांना एक रुपयांचे अनुदान दिले नाही. आपलं सरकार असताना कसं वागलो याचं त्यांनी आत्मचिंतन करावं आणि मग आंदोलन करावं, असे माजी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलंय.