'इंदिरा काळाप्रमाणे अराजकता नव्हती, विरोधकांनी ना स्फोट घडवले ना हत्या केल्या?'

खलिस्तान हा विषय संपला आहे, पण शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत असे खोटेच पसरवून भ्रम निर्माण करायचा व दिल्लीत पकडलेल्या अतिरेक्यांचा संबंध खलिस्तानशी जोडून नव्या अराजकाची वाट तयार करायची असे कारस्थान घडताना दिसत आहे.

ठळक मुद्दे1975 साली आणीबाणी लादताना विरोधकांच्या बाबतीत इंदिरा गांधी यांची हीच भूमिका होती. विरोधक देशात अराजक माजवीत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे होते.

मुंबई - देशातील शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबर रोजी देशव्यापी बंद पुकारला होता, या बंदला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि गृहमंत्री अमित शाहा यांच्यात बैठक झाली असून, आधीच्या बैठकांप्रमाणेच ही बैठकही कुठल्याही तोडग्याविना संपल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास नकार दिला आहे. मात्र केंद्र सरकार या कायद्यात सुधारणांबाबत शेतकऱ्यांना बुधवारी लेखी प्रस्ताव देणार आहेत. दरम्यान, भारत बंद अयशस्वी झाल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात येत आहे, त्यास शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून उत्तर दिलंय. 

खलिस्तान हा विषय संपला आहे, पण शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत असे खोटेच पसरवून भ्रम निर्माण करायचा व दिल्लीत पकडलेल्या अतिरेक्यांचा संबंध खलिस्तानशी जोडून नव्या अराजकाची वाट तयार करायची असे कारस्थान घडताना दिसत आहे. देशावर सतत भय-दहशतीची टांगती तलवार ठेवून आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत, असा प्रचार करून राजकीय फायदा मिळवायचा. यालासुद्धा अराजकच म्हणावे लागेल. देशातील असंतोष विझविण्याऐवजी तो असाच भडकलेला ठेवण्यात सरकारला रस आहे, असा आरोपच शिवसेनेननं केला आहे. गोबेल्सचे बाप भाजपच्या सायबर फौजांचे सेनापती आहेत. माध्यमे व यंत्रणांवर त्यांचा कब्जा आहे. तरीही शेतकरी आंदोलन त्यांना थांबविता आले नाही व देशव्यापी बंद झाला. सरकारपुरस्कृत अराजकाला हे चोख उत्तर आहे, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 

मोदी सरकारला पचनी पडणार नाही

भारतीय जनता पक्ष ज्यांना अतिरेकी आणि खलिस्तानी ठरवत आहे, अशा पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी 'हिंदुस्थान बंद'चा पुकार केला, तो मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला. बंद यशस्वी झाला, हे सत्य मोदी सरकार किंवा भाजप प्रवक्त्यांना पचनी पडणार नाही. शेतकऱयांनी कृषी कायद्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाचा हा उद्रेक आहे. ज्याला सरकारचे लोक कृषी सुधारणा कायदा म्हणत आहेत तो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने काळा कायदा आहे. या काळ्या कायद्यास विरोध करणे म्हणजे देशात अराजक माजविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपचे पुढारी करतात, तेव्हा आश्चर्य वाटते. शेतकरी आंदोलन करतात. आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी संघर्ष करीत रस्त्यावर उतरतात हे अराजक आहे, असे सरकार पक्षाला वाटू लागते तेव्हा मागच्या दाराने हुकूमशाही वाट चालत आहे, याची खात्री बाळगा.

विरोधकांनी अराजकता माजवली नाही

1975 साली आणीबाणी लादताना विरोधकांच्या बाबतीत इंदिरा गांधी यांची हीच भूमिका होती. विरोधक देशात अराजक माजवीत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. हे अराजक म्हणजे काय होते? देशात रेल्वेसारखे सार्वत्रिक संप घडवून कोंडी करण्यात आली. सैन्य, पोलीस व प्रशासनाने सरकारचा हुकूम पाळू नये, असे उघडपणे चिथावले गेले. केंद्रीय मंत्र्यांचे खून घडवून आणले. यामुळे चिंतीत झालेल्या पंतप्रधान गांधी यांनी विरोधक अराजक माजवीत असल्याचा आरोप केला होता, पण आज विरोधकांनी तसे काहीच केलेले नाही. त्यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याप्रमाणे डायनामाईटचा स्फोट घडविला नाही. इंदिरा काळात ललित नारायण मिश्र वगैरे केंद्रीय मंत्र्यांच्या हत्या झाल्या. तसे काही घडलेले नाही.

बैठकीनंतर हनन मुला म्हणाले...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते हनन मुला यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास नकार दिला आहे. कृषी कायद्यातील सुधारणांबाबत केंद्र सरकार बुधवारी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना लिखित प्रस्ताव देणार आहेत. या प्रस्तावावर शेतकरी विचार करणार आहेत. दरम्यान, बुधवारी केंद्र सरकारसोबत होणारी बैठक होणार नसल्याचेही मुला यांनी सांगितले. उद्या सिंघू बॉर्डरवर दुपारी १२ वाजता शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. आता या बैठकीमधून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पुढील दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.