जेईई-नीटचे विरोधक नापास

६८ टक्के लोकांचा परीक्षा घेण्यास समर्थन

मुंबई : मेडिकल आणि इंजिनीअरिंगच्या अभ्यासक्रमासाठी देशपातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या जेईई आणि नीटच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले तरी कोरोना संक्रमण काळात या परीक्षा नको अशी भूमिका घेत त्याला विरोध केला जात आहे. मात्र, या परीक्षा आता निर्धारित वेळेत व्हाव्या असे मत देशातील ६८ टक्के लोकांनी व्यक्त केले असून परीक्षा नको असे सांगण्या-यांची संख्या ३१ टक्केच आहे.   

कोरोना संक्रमणाच्या काळात सर्वच प्रकारच्या शिक्षण व्यवस्थेचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. जेईई आणि नीटच्या परीक्षा एप्रिल आणि जूलै अशा दोन वेळा रद्द कराव्या लागल्या. त्यामुळे या परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये अस्वस्थता आहे. केंद्र सरकारने या दोन्ही परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले असून जेईई परीक्षा १ ते ६ सप्टेंबर तर नीट परीक्षा १३ सप्टेंबर २०२० रोजी होणार आहे. परंतु, कोरनाचा संक्रमणाचा धोका, विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहचण्यातल्या अडचणी, परीक्षा केंद्रावरील व्यवस्था अवघड असल्याचा दावा करत काही विद्यार्थी संघटना आणि काही राज्यांतील सरकारने त्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे या दोन्ही परीक्षांसाठी जवळपास १७ लाख हाँल तिकिट डाऊनलोड करण्यात आले असून बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा देण्याची मानसिक तयारी केली आहे.

या परिक्षांचे समर्थन आणि विरोधाच्या दैनंदिन बातम्यांमुळे अस्वस्थता आजही कायम आहे. देश परदेशातील विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या सुमारे १५० पेक्षा जास्त शिक्षणतज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र धाडले असून नीट आणि जेईई परीक्षांना आणखी विलंब झाला तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम होईल अशी चिंता व्यक्त केली आहे. तर, परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिकासुध्दा दाखल झाली आहेत. लोकल सर्कल या आँनलाईन सर्वेक्षण करणा-य अग्रगण्य संस्थेने नुकताच या वादावर जनतेचा कौल जाणून घेतला.  २४४ जिल्ह्यांतील १० हजार ६०० जणांनी त्यावर आपली मते नोंदवली आहेत. सोशल डिस्टंसिंगचे निर्बंधांचे काटोकोर पालन करत आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची पुरेपूर काळजी घेत या परीक्षा घ्याव्या असे मत ६३ टक्के पालकांनी नोंदविले आहे. तर, ६ टक्के लोकांना या विषयाबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने त्यांनी मत व्यक्त केलेले नाही. परीक्षेच्या विरोधातील मते ३१ टक्केच आहेत. हा अहवाल लोकल सर्कलच्यावतीने केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.