मुंबई - धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरुन विधान परिषदेत धनगर आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. धनगर आज मागास आहेत यात शंका नाही, प्रत्येक समाज आरक्षण मागतोय, कायदे करुन आरक्षण दिलं जातंय पण ज्यांना कायद्याने आरक्षण दिले आहे अशा धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवलं जातं. धनगर समाजाबाबत राज्य सरकार दुर्लक्ष करतेय, सरकार धनगर समाजाची फसवणूक करत आहे असा आरोप काँग्रेस आमदार रामहरी रुपनवर यांनी केला.
तर राज्य सरकारकडून धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा केला जात आहे. बारामतीत देवेंद्र फडणवीस यांना कोणीही न बोलवता ते आंदोलनात आले. धनगर समाजाला आश्वासन दिलं. पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाचा निर्णय सोडवू असं बोलले. नागपुरातही 15 दिवसांत तोडगा काढू असं मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला सांगितले असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रामराव वडकुते यांनी सांगितले.
तसेच धनगड म्हणजे धनगर आहेत असे गाडीभर पुरावे माझ्याकडे आहेत असं विरोधी पक्षात असताना फडणवीस सांगत होते मग सत्तेत आल्यानंतर हे पुरावे कुठे गेले? टीसचा अहवाल आला. खरतरं या अहवालाची गरज नव्हती तरीही मुख्यमंत्र्यांनी वेळकाढूपणा केला. समाजाच्या मतावर राजकारण करायचं काम भाजपा करतंय. घटनेत असतानाही धनगर समाजाला न्याय मिळत नाही. अनुसुचित जमातीत धनगर समाजाचा समावेश आहे फक्त राज्य सरकारने शिफारस करणे गरजेचे आहे तेदेखील सरकार करत नाही असा आरोप रामराव वडकुते यांनी राज्य सरकारवर केला
धनगर आमदारांनी केलेल्या आरोपावर उत्तर देताना सरकारकडून आमदार प्रविण दरेकर यांनी विरोधकांना टोला लगावला. समाजातील नेते राजकीय दुकानदारी करण्यासाठी सरकारवर आरोप करत आहेत. राज्यातील धनगर समाजाला माहित आहे की, मुख्यमंत्री आरक्षण देण्यास सक्षम आहेत. सुप्रीम कोर्टात धनगर आरक्षणाबाबतीत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं गेले. टीसचा रिपोर्ट सकारात्मक आहे. धनगर समाजाला आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मराठा समाजाला आरक्षण या राज्य सरकारने दिलं आहे तर धनगर समाजाच्या विश्वासाला सरकार सार्थक ठरवेल असा विश्वास व्यक्त केला.
धनगर समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यासाठी 2 मंत्री राज्यात दिले. 1 खासदार दिल्लीला पाठविले. हे सरकार धनगर समाजाच्या बाजूने आहे. समाजाचा स्वाभिमान जपण्याचं काम करण्यासाठी सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर नावं दिलं गेलं असंही दरेकर यांनी विरोधकांना सांगितले.