...तर म्हाडाही करणार पुनर्विकास, गृहनिर्माण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना

पुनर्विकास मालकाने न केल्यास भाडेकरूंना संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मालक भाडेकरू वादातून अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून, तो मार्गी लागावा, यासाठी गृहनिर्माण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मालकाने सहा महिन्यांत सादर न केल्यास तो पुनर्विकास म्हाडाने भाडेकरूंच्या नियोजित गृहनिर्माण सोसायटीकडून करून घेण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत. सहा महिन्यांत या गृहनिर्माण सोसायटीलाही पुनर्विकासाचा प्रस्ताव देता आला नाही, तर म्हाडा या इमारतींचा पुनर्विकास करणार आहे.

पुनर्विकास सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रखडला तर तो म्हाडाने करावा, असा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याविषयीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

...तर रहिवाशांना पुनर्विकास करता येणार

मालकाने सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर न केल्यास रहिवासी किंवा भाडेकरूंच्या नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत म्हाडाने हा पुनर्विकास करावा, अशा सूचना आहेत. ५१ टक्के भाडेकरूंनी दिलेल्या प्रस्तावाला म्हाडाच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून नाहरकत पत्र दिले जाणार आहे.

...तर म्हाडाकडून पुनर्विकास

भाडेकरूंच्या संस्थेने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सहा महिन्यांत सादर केला नाही तर म्हाडा ही मालमत्ता ताब्यात घेणार असून, इमारतीचे भूसंपादनही करणार आहे. यासाठी ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीपत्राची आवश्यकताही राहणार नाही. 

मालकाला काय मिळणार?

म्हाडाने जमीन व इमारत ताब्यात घेतल्यानंतर संबंधित मालकाला जमिनीच्या किमतीपोटी रेडिरेकनरदरानुसार २५ टक्के रक्कम किंवा सेलेबल इमारतीमधील १५ टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ यापैकी जे अधिक असेल ते दिले जाईल.