‘पीएसआय’ होण्याची संधी हुकली,‘मॅट’ने वाढविलेली कमाल वयोमर्यादा रद्द

उपनिरीक्षक भरती नियमांनुसार या परीक्षेसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गांसाठी ३५ वर्षे व मागासवर्गांसाठी ४० वर्षे अशी कमाल वयोमर्यादा आहे. ही वयोमर्यादा ओलांडलेल्या सेवेतील १४ पोलिसांनीही परीक्षेसाठी लोकसेवा आयोगाकडे अर्ज केले होते.

मुंबई : सेवेतील पोलिसांमधून उपनिरीक्षक नेमण्यासाठी घेतल्या जाणा-या मर्यादित खातेनिहाय परीक्षेसाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) वाढवून दिलेली कमाल वयोमर्यादा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केल्याने ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या राज्याच्या विविध भागांतील १४ पोलीस कर्मचाºयांना उपनिरीक्षक होण्याची संधी गमवावी लागली आहे. एवढेच नव्हेतर, हे सर्व जण ‘एजबार’ ठरल्याने त्यांना ही परीक्षा पुन्हा कधीही देता येणार नाही.
उपनिरीक्षक भरती नियमांनुसार या परीक्षेसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गांसाठी ३५ वर्षे व मागासवर्गांसाठी ४० वर्षे अशी कमाल वयोमर्यादा आहे. ही वयोमर्यादा ओलांडलेल्या सेवेतील १४ पोलिसांनीही परीक्षेसाठी लोकसेवा आयोगाकडे अर्ज केले होते. परंतु वयाच्या मुद्द्यावर आपले अर्ज बाद ठरवून परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही, या भीतीने त्यांनी ‘मॅट’कडे धाव घेतली. त्यांच्या प्रकरणात ‘मॅट’ने असा निकाल दिला की, शासनाच्या सामान्य प्रशान विभागाने २५ एप्रिल २०१६ रोजी काढलेला ‘जीआर’ पोलीस विभागासही लागू होत असल्याने या परीक्षेसाठी कमाल वयोमर्यादा अनुक्रमे ३८ व ४३ वर्षे अशी होते. याचिका करणारे १४ जण या वाढीव वयोमर्यादेत बसत असल्याने त्यांना परीक्षेला बसू द्यावे, असाही ‘मॅट’ने आदेश दिला.
यानुसार या १४ जणांनी परीक्षा दिली. त्यात ते उत्तीर्ण झाले व उपनिरीक्षक म्हणून नेमणूक मिळण्याच्या ते प्रतीक्षेत होते. दरम्यान, राज्य सरकार, लोकसेवा आयोग व परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या काही उमेदवारांनी ‘मॅट’च्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका केल्या. न्या. विजया कापसे ताहिलरामाणी व न्या. डॉ. शालिनी फणसळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने या याचिका मंजूर करून ‘मॅट’चा निकाल रद्द केला. परिणामी, ‘मॅट’ने वाढीव वयानुसार परीक्षेस बसू दिलेले १४ जण वय जास्त असल्याने अपात्र ठरले आणि परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असूनही त्यांची उपनिरीक्षक होण्याची संधी गेली.
उपनिरीक्षक होण्याचा हाता-तोंडाशी आलेला घास ज्यांचा गेला ते असे- पंकज बोरसे, सतीश देसाई, संतोष तनावडे, अंकुश पाटील आणि सूर्यकांत थोरात (सर्व मुंबई), पंकज बोरसे, विनायक जगताप, संजीवन राणे, दामोदर लाड (सर्व ठाणे), सचिन निकम (पुणे), नीलेश परांजपे (अमरावती), अब्दुल लतीफ सैयद गौस (सोलापूर), संतोष वाघचौरे (कल्याण) आणि कुशाल शिंपी (जळगाव).
उपनिरीक्षक भरती नियम हे विधिमंडळाने केलेले वैधानिक नियम आहेत तर सामान्य प्रशासनाने काढलेला ‘जीआर’ हा प्रशासकीय निर्णय आहे. त्यामुळे ही ‘जीआर’ वैधानिक नियमांहून श्रेष्ठ ठरू शकत नाही. या ‘जीआर’मध्ये ठरविलेली कमाल वयोमर्यादा थेट भरतीने नेमल्या जाणाºया पदांसाठी आहे तर सेवेतील पोलिसांमधून भरली जाणारी उपनिरीक्षकाची पदे ही तशी नाहीत. त्यामुळे हा ‘जीआर’ या भरतीला लागू होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी वकील म्हणून अ‍ॅड. चंद्रकांत यादव यांनी काम पाहिले.

बेफिकिरी नडली
पुण्यातील पूनम बाळासाहेब मडगे या महिला पोलिसानेही याच परीक्षेद्वारे उपनिरीक्षक होण्याची संधी वेगळ्या कारणासाठी गमावली. पूनम लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाली, शारीरिक चाचणीतही पास झाली. परंतु ‘ओबीसी’चा ‘नॉन क्रीमीलेयर’ दाखला वेळेत दिला नाही, म्हणून तिला मुलाखतीस बोलावले गेले नव्हते. ‘मॅट’ने
तिची मुलाखत घेण्याचा आदेश दिला होता. तोही उच्च न्यायालयाने रद्द केला. मुलाखतीपूर्वी सर्व
मूळ कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत हे वर्षभर आधी माहीत असूनही पूनमने असा दाखला आधी काढला नाही. लेखी परीक्षा उत्तीर्ण
झाल्यावर तिने त्यासाठी अर्ज
केला व तो मिळाल्यावरही लगेच सादर केला नाही. अशा प्रकारे बेफिकीर राहणाºया उमेदवारास कोणतीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.