कृषिपंपांचे वीज बिल कोरे करण्याची संधी; राज्यातील ४४.५० लाख शेतकऱ्यांचा होणार फायदा

३ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांचे वीजबिल झाले कोरे

मुंबई : राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून वर्षानुवर्ष थकबाकीमध्ये असलेल्या कृषिपंपांचे वीजबिल कोरे करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. थकबाकीच्या योजनेनुसार महावितरणकडून निर्लेखन तसेच विलंब आकार व व्याजातील सवलतीचे १५ हजार ९६ कोटी ६६ लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे. आता चालू वीजबिल आणि येत्या मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा केल्यास राज्यातील ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ३५३ कोटी ८८ लाख रुपयांची आणखी माफी मिळणार आहे. सोबतच थकीत वीजबिल देखील कोरे होणार आहे. 

कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून कृषिपंप वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी सुमारे ६६ टक्के सूट देण्यात येत आहे. राज्यातील ४४ लाख ५० हजार ८२८ शेतकऱ्यांकडे सप्टेंबर २०२०पर्यंत ४५ हजार ८०४ कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी होती. यात महावितरणने निर्लेखित केलेले १० हजार ४२० कोटी ६५ लाख आणि विलंब आकार व व्याजामधून ४ हजार ६७६ कोटी १ लाख रुपयांची सूट अशी एकूण १५ हजार ९६ कोटी ६६ लाखांची रक्कम माफ करण्यात आली आहे. सोबतच वीजबिलांच्या दुरुस्तीमधून २६६ कोटी ६७ लाख रुपयांची रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे आता ३० हजार ४४१ कोटी ७५ लाख रुपयांची सुधारित थकबाकी आहे.

थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिल तसेच येत्या मार्च २०२२ पर्यंत थकबाकीची ५० टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित ५० टक्के म्हणजे १५ हजार ३५३ कोटी ८८ लाख रुपये माफ होणार आहेत. या संधीचा लाभ घेतल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी एकूण ३० हजार  ४५० कोटी  ५६ लाख रुपयांची माफी मिळणार आहे. औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ११ लाख २१ हजार ३६६ शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकीमधील निर्लेखन, व्याज व दंड माफी आणि बिल दुरुस्ती समायोजनेद्वारे ५६९१ कोटी ७४ लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे.

आता चालू वीजबिल तसेच सुधारित थकबाकीच्या ८६४५ कोटी ५१ लाखांपैकी ५० टक्के रकमेचा येत्या मार्च २०२२ पर्यंत भरणा केल्यास थकबाकीचे उर्वरित ५० टक्के म्हणजे ४३२२ कोटी ७६ लाख रुपये देखील माफ होतील. पुणे प्रादेशिक विभागात १२ लाख ५० हजार ६९० शेतकऱ्यांचे २८४० कोटी ११ लाख रुपये माफ करण्यात आले असून ८००१ कोटी ८५ लाखांच्या सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास थकबाकीचे उर्वरित ४००० कोटी ९३ लाख रुपये माफ होतील.

नागपूर प्रादेशिक विभागात ९ लाख २ हजार २८२ शेतकऱ्यांचे २५०४ कोटी ७३ लाख रुपये माफ करण्यात आले असून ४५९३ कोटी ५९ लाखांच्या सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास थकबाकीचे उर्वरित २२९६ कोटी ८० लाख रुपये माफ होतील. तसेच कोकण प्रादेशिक विभागात ११ लाख ७६ हजार ४९० शेतकऱ्यांचे ४३२६ कोटी ७४ लाख रुपये माफ करण्यात आले असून ९२०० कोटी ८० लाखांच्या सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास थकबाकीचे उर्वरित ४६०० कोटी ४ लाख रुपये माफ होतील.

थकबाकीमुक्ती योजनेत १६ लाख ४२ हजार शेतकरी सहभागी- आतापर्यंत राज्यातील १६ लाख ४१ हजार ९७० शेतकऱ्यांनी वीजबिल थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. त्यांनी ९४५ कोटी ०९ लाखांचे चालू वीजबिल तसेच सुधारित थकबाकीपोटी ७६९ कोटी ५६ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे.

योजनेनुसार या सर्व शेतकऱ्यांचे व्याज व दंड माफी, निर्लेखनाची सूट तसेच वीजबिल दुरुस्ती समायोजन आणि ५० टक्के थकबाकी माफीचे एकूण ४९९२ कोटी १९ लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे. पुणे प्रादेशिक विभागात सर्वाधिक ५ लाख ९० हजार ७०५, कोकण प्रादेशिक विभाग- ४ लाख ८० हजार १८७, औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग-३ लाख ३९ हजार ९६१ आणि नागपूर प्रादेशिक विभागात २ लाख ३१ हजार ११७ शेतकरी थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभागी झाले आहेत.

३ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांचे वीजबिल कोरे - योजनेचा लाभ घेत राज्यातील ३ लाख ५० हजार ३३८ शेतकऱ्यांनी वीजबिल कोरे केले आहे. या शेतकऱ्यांकडे १०२० कोटी ६५ लाखांची सुधारित थकबाकी होती. त्यांनी चालू वीजबिलांचे १८४ कोटी ९२ लाख रुपये तसेच ५० टक्के थकबाकी म्हणजे ५१० कोटी ४२ लाख रुपयांचा भरणा केला व वीजबिल कोरे केले. या शेतकऱ्यांना थकबाकीचे उर्वरित ५० टक्के म्हणजे ५१० कोटी ४३ लाख रुपयांची माफी मिळाली आहे. या योजनेतून पुणे प्रादेशिक विभागातील १ लाख ८४ हजार ५३१, कोकण प्रादेशिक विभाग- ९८ हजार ४५६, नागपूर प्रादेशिक विभाग- ५२ हजार ५१३ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागातील १४ हजार ८३७ शेतकरी वीजबिलांमधून पूर्णतः थकबाकीमुक्त झाले आहेत. 

वीजग्राहकांकडे बिलांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने महावितरण सद्यस्थितीत अत्यंत कठीण आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलांची रक्कम भरणे आवश्यक झाले आहे. योजनेत सहभाग नाही तसेच चालू वीजबिलांचा भरणा देखील नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचा वीजपुरवठा नाईलाजाने खंडित करण्याची कटू कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वीजबिल थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभागी व्हावे व सोबतच चालू वीजबिलांचा नियमित भरणा करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.