विस्ताराच्या मागे की विरोधात!

अगोदर विश्वास मग विस्तार हा हट्ट भाजपाने कायम ठेवल्याने अखेर शिवसेना विरोधी पक्षात बसली.

मुंबई : अगोदर विश्वास मग विस्तार हा हट्ट भाजपाने कायम ठेवल्याने अखेर शिवसेना विरोधी पक्षात बसली. मात्र आता विश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्याने येत्या काही महिन्यांत मंत्रीमंडळ विस्तारात काही हाती लागल्याने शिवसेनेने विरोधी बाकावरून सत्ताधारी बाकावर उडी मारण्याचा विचार केला तर तो शिवसेनेकडून शिवसैनिक आणि मतदार यांच्या विश्वासावर स्वत:च्या हाताने विस्तव ठेवण्याचा प्रयत्न असेल.

शिवसेना आणि भाजपा या दोन मित्र पक्षांमधील विश्वास संपूर्णपणो संपुष्टात आला आहे. त्यामुळेच एकदा का विश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर भाजपा शिवसेनेला मंत्रीपदे देईल याबाबत शिवसेनेला जराही विश्वास वाटत नव्हता. त्यामुळे अगोदर मंत्रीपदे व हवी ती खाती द्या मग विश्वासदर्शक ठरावाला पाठिंबा देतो, असे शिवसेना सांगत होती. त्यातच विरोधी पक्षनेतेपदाकरिता काँग्रेसने दावा दाखल करताच शिवसेनेने सदस्य संख्येनुसार आपला दावा सादर केला. विरोधी पक्षनेतेपदाची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष करतात. भाजपाने नियुक्त केलेले अध्यक्ष आपल्याला हेही पद मिळू देणार नाहीत, अशी भीती शिवसेनेला वाटत होती. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावाच्या आदल्या रात्रीर्पयत वाटाघाटी करूनही शिवसेना-भाजपात तोडगा निघाला नाही. प्रत्यक्ष विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी शिवसेनेने पोलची मागणी जोरात लावून धरली नाही किंवा विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाण्यापूर्वी सभात्याग केला, असे आक्षेप राष्ट्रवादी काँग्रेसने नोंदवून हे शिवसेना-भाजपाचे फिक्सींग असल्याचे आरोप केला जात आहेत. अर्थात त्यामध्ये तथ्य असेल तर येत्या काही महिन्यांत शिवसेना त्यांना हवी तेवढी मंत्रीपदे व खाती घेऊन सरकारमध्ये सहभागी होईल. मात्र आता विरोधी पक्षात बसायचे आणि नंतर सरकारमध्ये सहभागी होऊन विरोधी पक्षनेतेपद सोडायचे ही रणनीती दोन्ही पक्षांनी अवलंबली तर शिवसेनेची तर विश्वासार्हता संपुष्टात येईलच पण भाजपाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहील. 

 

स्थायी समिती वाचवण्याचे आव्हान

च्मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणो आदी महापालिकांमध्ये शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. शिवसेनेचे विरोधात बसणो ही तात्पुरती राजकीय व्यवस्था असेल तर शिवसेना सत्तेत आल्यावर महापालिकांमधील सत्ता सुरु राहील.

च्पुढील दोन वर्षात या महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र शिवसेना मनापासून विरोधात गेली असेल तर या महापालिकांमधील स्थायी समितीची अध्यक्षपदे टिकवणो हे शिवसेनेपुढील आव्हान असेल.

च्केंद्रात व राज्यात सत्ता असल्याने छोटे पक्ष, अपक्ष यांना आमिष दाखवून भाजपा शिवसेनेकडून स्थायी समितीची अध्यक्षपदे हिरावून घेऊ शकते. यामुळे शिवसेनेची आर्थिक रसद तोडली जाईल.

 

गितेचा संदेश : केंद्र सरकारमध्ये शिवसेनेचे एकमेव मंत्री अनंत गिते सहभागी असून त्यांच्या राजीनाम्याबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अलीकडेच विचारले असता गितेचा संदेश लवकरच आपल्याला कळेल, असे ठाकरे म्हणाले होते. आता विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केल्यावर खरेतर गिते यांनी तात्काळ केंद्रातील मंत्रीपद सोडायला हवे. गितेचा संदेश जर लागलीच प्राप्त झाला नाही तर याचा अर्थ महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा पुन्हा चुंबाचुंबी करू शकतील याचे ते द्योतक असेल.