मला सहआरोपी करण्याचा डाव; महाघाेटाळा दाबण्याचा प्रयत्न, फडणवीसांचा सरकारवर आरोप

पोलीस बदलीतील गोपनीय अहवाल फुटल्याचे प्रकरण

मुंबई : मुंबई पोलिसांनी आधी दिलेली प्रश्नावली आणि आज विचारलेले प्रश्न यात तफावत होती. मीच गोपनीयता कायद्याचा भंग केला, असाच एकूण प्रश्नांचा रोख होता. मला आरोपी किंवा सहआरोपी बनविता येईल का, अशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आले. विधानसभेत सरकारविरोधात मुद्दे मांडत असल्यानेच अचानक नोटीस पाठवून दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे; पण दबावाला बळी पडणार नसल्याचा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिला.

राज्यातील पोलीस बदलीतील गोपनीय अहवाल फुटल्याप्रकरणी रविवारी सायबर पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या निवासस्थानी चौकशी केली. या चौकशीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. राज्यात बदल्यांचा जो महाघोटाळा आहे, तो मी उघडकीस आणला. मात्र, यासंदर्भातील ट्रान्सक्रीप्ट अथवा पेनड्राईव्ह माध्यमांना, पत्रकारांना दिले नाही. कारण, यात संवेदनशील माहिती होती. याबाबतची सर्व माहिती केंद्रीय गृहसविचांकडेच सुपूर्द केली. त्यानंतर न्यायालयाने याची चौकशी सीबीआयकडे सोपवली. एक जबाबदार नेत्याप्रमाणे वागलो, असे ते म्हणाले.  

सरकारकडून महाघाेटाळा दाबण्याचा प्रयत्न

महाघोटाळा घडल्यानेच प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले, असा याचा अर्थ होतो. राज्य सरकारने हा अहवाल तब्बल सहा महिने दडवून ठेवला होता. राज्य सरकारने घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना कागदपत्रे दिली असती तरी काय दिवे लावले असते? सर्व कागदपत्रांमध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे होती. 

मी कोणतीही संवेदनशील माहिती उघड केली नसल्याने गोपनीयता कायद्याचा भंग झाला असेल तर तो कुणी केला? गृहमंत्री काहीही म्हणत असले तरी मला कोणते विशेषाधिकार आहेत, याची मला कल्पना आहे. केंद्रीय गृहसचिवांंना दिलेली कागदपत्रे मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकारांना दिली, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.

संजय राऊत का घाबरतात?

संजय राऊत रोज घाबरत-घाबरत पत्रकार परिषद घेत असतात. आम्ही घाबरत नाही, असे फडणवीस म्हणाले.  मला नोटीस मिळाली, मी चौकशीसाठी जाणार आहे, हे मी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले; पण पोलीस आणि सरकारनेच विनंती केली की, येऊ नका. संजय राऊत यांच्यावर अशी परिस्थिती आली की ते का घाबरतात? ते का तपास यंत्रणांवर आरोप करतात? 

आदित्य ठाकरे यांना उत्तर 

भाजप नेते फक्त बोलतात. आम्ही कोणत्याही पद्धतीने सूडबुद्धीने कारवाई करत नाही. न्यायव्यवस्थेवर आम्ही विश्वास ठेवतो, असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे  यांनी यासंदर्भात म्हटले होते. यावर हे त्यांना कुणी लिहून दिले असेल ते मला माहिती नाही. थोडी सुधारणा केली तर अधिक चांगले, असा खोचक टोला फडणवीस यांनी लगावला.