मेट्रो कारशेड व सेंट्रल पार्कच्या आरक्षणाला विरोध, डीपीच्या प्रस्तावावर पालिकेत मध्यरात्रीपर्यत चर्चा

मुंबईतील मोठा हरित पट्टा विकासासाठी खुला करून मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून मोकळा करण्याची भाजपाला घाई लागली आहे.

मुंबई : मुंबईतील मोठा हरित पट्टा विकासासाठी खुला करून मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून मोकळा करण्याची भाजपाला घाई लागली आहे. मात्र आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडचे आरक्षण आणि कफ परेडचे सेंट्रल पार्क या काही तरतुदींना विरोध होत आहे. शिवसेना, कॉग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे या सर्वच पक्षांचा विरोध असल्याने भाजपाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प अडचणीत आहे. भाजप आणि समाजवादी पक्ष सोडून अन्य सर्व पक्षांनी विरोध केल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा आराखडा आता राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
महापालिकेची सोमवारी झालेली सर्वसाधारण सभा मध्यरात्रीपर्यत प्रस्तावाच्या चर्चेवर रंगली होती. सत्ताधारी सेनेसह दोन्ही कॉँग्रेसच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावातील अनेक तरतूदींना कडाडून विरोध दर्शविला. नगरसेवक बोलत असताना भाजपच्या काही सदस्याकडून त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने सभागृहात काहीवेळा गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. २०१४ ते २०३४ या २0 वर्षांचा विकास आराखडा तीन वर्षांपूर्वी मंजूर होणे अपेक्षित होते. मात्र या आराखड्याचा मसुदाच विलंबाने म्हणजे २०१५ मध्ये सादर झाला. यामध्ये मेट्रो कार शेडसाठी गोरेगाव येथील आरे कॉलनीचे ना विकास क्षेत्र खुले करणे, मुंबईतील मिठागरांवर परवडणारी घरं, उत्तुंग इमारतींवर हेलिपेड, दिव्यांग व्यक्तीसाठी मोकळ्या सार्वजनिक जागा अशा शिफारसी आहेत. मात्र मुंबईचा अविभाज्य घटक असणा-या झोपडपट्ट्यांचा यात विचार झालेला नाही, यामुळे लोकांमध्ये रोष पसरला. तर मेट्रो कारशेडसाठी आरेची जागा देण्यास शिवसेनेचा विरोध होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादग्रस्त आराखड्याला स्थगिती दिल्यानंतर सुधारित आराखडा तयार झाला. मात्र त्यावरही सुचना व हरकती दाखल झाल्याने सहा सदस्य समिती स्थापन करण्यात आली. मुंबईकरांकडून आलेल्या हरकती व सुचनांचे निराकरण सहा सदस्यीय नियोजन समितीच्या वतीने करत त्यामध्ये बदल सुचवण्यात आले आहेत. त्यानुसार नियोजन समितीच्या शिफारशींसह हा अहवाल महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आहे. आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर २ आॅगस्टपर्यंत हा विकास आराखडा मंजूर करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. त्यामुळे ७० नगरसेवकांनी आराखड्यावर एकूण २७० सुचना मांडल्या. महासभेच्या मंजुरीनंतर हा मसुदा नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात येणार आहे.