इंदु मिल स्मारक तारखेसाठी रिपाइंचे अन्नत्याग आंदोलन, मंत्रालयाबाहेर निदर्शने
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 5, 2017 07:50 PM2017-12-05T19:50:50+5:302017-12-05T19:51:14+5:30
दादर येथील इंदु मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र भूमिपूजनाच्या दोन वर्षांनंतरही स्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झालेली नाही.
मुंबई - दादर येथील इंदु मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र
भूमिपूजनाच्या दोन वर्षांनंतरही स्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झालेली नाही. त्यामुळे स्मारकाचे काम सुरू करण्याची व पूर्ण करण्याची
तारिख जाहीर करा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करत रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (खरात)च्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोनल केले. यावेळी मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी अटक केलेल्या १४ कार्यकर्त्यांनी जामीन नाकारत न्यायालयीन कोठडीतच अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.
रिपाइंचे अध्यक्ष सचिन खरात यांनी लोकमतला सांगितले की, स्मारकाचे काम केव्हा सुरू करणार?, आणि स्मारक कधी पूर्ण करणार? याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर देण्याची रिपाइंची प्रमुख मागणी आहे. बुलेट ट्रेनची डेडलाईन घोषित केली जाते, मात्र स्मारकाचा भूमिपूजन घेणारे सरकार प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारिख घोषित करत नसल्याने सरकारवर आंबेडकरी समाजाचा विश्वास उडत चालला आहे. त्यात राज्यातील दलितांच्या सुरक्षेसह न्यायाचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. नितीन आगे प्रकरणाचा खटला निकाली निघाला असला, तरी पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला नसल्याचे खरात यांनी सांगितले. राज्यातील पोलिसांवरून समाजाचा विश्वास उडाला असून नितीन आगे प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी रिपाइंने केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही मागण्या पूर्ण झाल्या नाही, तर हे आंदोलन पुढेही सुरू ठेवण्याचा इशारा खरात यांनी दिला आहे. दरम्यान, आंदोलन करणा-या कार्यकर्त्यांना मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र जामीन नाकारत कार्यकर्त्यांनी न्यायालयीन कोठडी स्वीकारली आहे. १२ डिसेंबरपर्यंत रिपाइंच्या १४ कार्यकर्त्यांना कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मात्र जोपर्यंत मुख्यमंत्री प्रकल्पाची डेडलाईन घोषित करत नाहीत, तोपर्यंत अन्नत्याग आंदोलन सुरू ठेवत आंदोलन तीव्र ठेवण्याचा निर्णय कार्यकर्त्यांनी घेतला
आहे.