मुंबई : घराचा अधिकार मिळण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे (एसआरए) प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या (डीसीआर) कलम ३३ (१४) अंतर्गत सुधारणा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या महिन्यात या संदर्भात एसआरएने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास, मुंबई व उपनगरांचा विकास योग्य रितीने होणार नाही, तसेच झोपडीधारकांना अन्यायकारक होईल. एसआरएच्या प्रस्तावित नियमावलीतील सुधारणाद्वारे विकासक संक्रमण शिबिरे, तसेच घरे दूरच्या उपनगरांमध्ये बांधतील, तसा अधिकार त्यांना देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या बदल्यात विकासकांना त्यांच्या जमिनीच्या प्लॉटवर अधिक एफएसआय देण्यात येईल. ज्याचा उपयोग विकासक कोणत्याही ठिकाणी करू शकतील. या अधिसूचनेतील प्रस्तावास अनेक जागृत समूहांनी कठोर विरोध केला आहे.गृहनिर्माण संस्थांचे कार्यकर्ता आणि फोरम फोर स्लमडवेर्ल्स वेल्फेअरचे प्रवक्ता सुनील शर्मा यांनी सांगितले की, ‘जर एसआरएने ही दुरुस्ती अधिसूचना रद्द न केल्यास, त्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.’ या संदर्भात सदर फोरमचे सदस्य व वकील अरुण बेंडखळे म्हणाले की, ‘ही प्रस्तावित योजना बांधकाम व्यावसायिक धार्जिणी आहे. ती एसआरएने रद्द न केल्यास, त्याविरुद्ध आम्ही न्यायालयात दाद मागू. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली सदर योजनेत वाढीव एसएसआयचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात ही योजना अमलात आणणे कठीण आहे. प्रस्तावित फेरबदलामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येणार असल्यामुळे प्रथम वाहतूक व्यवस्था आधुनिक आणि संतुलित करणे आवश्यक आहे.’झोपडपट्टीमध्ये प्रस्तावित क्लबिंंग पद्धतीचा अवलंब केल्यास, त्यांना मिळणारी गृहसुविधा योग्य नाही. सद्यस्थितीत विकासकाकडून पुनर्विकास करताना झोपडीधारकांना राहण्यासाठी संक्रमण शिबिरांची व्यवस्था करण्यात येते, पण ती अत्यल्प आहे. बहुसंख्य झोपडीधारक पर्यायी जागेऐवजी विकासकाकडून घरभाडे रक्कम स्वीकारून अन्य ठिकाणी किंवा नातेवाईकांच्या ठिकाणी आपली निवासाची सोय करतात. त्यामुळे प्रस्तावित फेरबदलामुळे परवडणारी घरे, ट्रान्झिट कॅम्पची घरे बांधण्याचा उद्देश सफल होणार नाही. त्यामुळे सद्या अस्तित्वात असलेल्या कलम ३३ (१४) नुसार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणे हिताचे आहे. म्हणून एसआरएने आपल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन उद्देशास प्रथम प्राधान्य देऊन, योग्य नियोजन करून झोपडीवासियांना नियोजित कालावधीत घरे उपलब्ध करावीत, असे मत फोरमचे सदस्य व अ‍ॅड. अरुण बेंडखळे यांनी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)
एसआरएच्या दुरुस्ती अधिसूचनेला विरोध
By admin | Published: November 02, 2015 2:31 AM