मुंबई : केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतील (यूपीएससी) राज्यातील तरुणांची संख्या वाढावी, यासाठी १९७६ पासून कार्यरत असलेल्या सीएसटी येथील प्रसिद्ध राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेची इमारत पाडून त्या जागी नवीन इमारत उभारण्यात येणार आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातून संस्थेचा विकास करण्याला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत संस्था या मोक्याच्या ठिकाणाहून हलविली जाऊ देणार नाही आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ देणार नाही, यासाठी कोणताही संघर्ष करण्याची तयारी ‘एसआयएसी-मुंबई बचाव संघर्ष समिती’ने दाखविली आहे.
संस्थेची प्रवेश परीक्षा ऑगस्ट, २०२४ मध्ये पार पडली. लेखी परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांची व्यक्तिमत्त्व विकास चाचणी घेऊन उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला.
विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण वर्ग ५ डिसेंबरपासून सुरू झाले. राज्याच्या कोनाकोपऱ्यातून विद्यार्थी संस्थेच्या वसतिगृहात दाखलही झाले आहेत. त्यात संस्थाच स्थलांतरित करण्याच्या आदेशामुळे नाराजी आहे. ११ डिसेंबरला संस्थेची जागा पीडब्ल्यूडीच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रशिक्षण सुरू असताना संस्थाच स्थलांतरित होणार असल्याने उमेदवार गोंधळून गेले आहेत. बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर ही इमारत उभारली जाणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री आणि राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी या गंभीर व संवेदनशील मुद्याकडे त्वरित लक्ष द्यावे. तसेच विद्यार्थ्यांनी अजिबात विचलित न होता परीक्षेच्या तयारीकडे पूर्णपणे लक्ष द्यावे.
- तेजस चंदूरकर, निमंत्रक, एसआयएसी, मुंबई बचाव संघर्ष समिती
मराठी टक्का वाढावा...
आयएएस, आयपीएस, आयएफएस या केंद्रीय सेवांमध्ये मराठी टक्का वाढावा यासाठी या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. साहित्यिक रमेश तेंडुलकर, विजया राजाध्यक्ष, प्रभा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके यांचा संस्थेच्या उभारणीत मोठा वाटा आहे. येथे खासगीकरणाअंतर्गत पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे.