Jayant Patil CM Eknath Shinde Letter ( Marathi News ) : शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्याबाबत शासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहीत या भूमिकेला विरोध केला आहे. "शासनाने अशाप्रकारे सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवल्यास आगामी दोन वर्षात शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य होईल. पर्यायाने शासन सेवेतील पदे र‍िक्त होणार नाहीत व नवीन बेरोजगार होतकरू उमेदवारांना शासन सेवेत प्रवेश करण्याची संधी मिळणार नाही," असं मत जयंत पाटील यांनी या पत्रातून मांडलं आहे.
राज्य सरकारचे एकूण १७ लाख कर्मचारी असून त्यातील ३ टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. राज्य सरकारी सेवेत पात्रतेसाठी कमाल वयोमर्यादा ३१ ते ४३ वर्षे इतकी आहे. त्यामुळे उशिरा भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेचा अल्प कालावधी मिळतो. तसंच सरकारला त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेता येत नाही. सध्या राज्य शासनाच्या सेवेतील वर्ग अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे, तर संवर्ग 'ड'मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. केंद्रीय कर्मचारी, राज्य शासनातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी, चतुर्थ सेवेतील कर्मचारी, तसेच २५ घटक राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय देखील ६० वर्षे करावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मात्र जयंत पाटील यांनी या भूमिकेला विरोध दर्शवला आहे.
जयंत पाटील काय म्हणाले?
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबद्दल जयंत पाटील यांनी एक्सवर सविस्तर पोस्ट लिहीत म्हटलं आहे की, "महाराष्ट्र शासन, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० पर्यंत वाढवण्याच्या विचाराधीन आहे. मात्र आमचा या निर्णयाला विरोध आहे. सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवली जाऊ नये अशी आमची मागणी आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना पत्र लिहून अवगत केले. शासनाने अशाप्रकारे सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवल्यास आगामी दोन वर्षात शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य होईल. पर्यायाने शासन सेवेतील पदे र‍िक्त होणार नाहीत व नवीन बेरोजगार होतकरू उमेदवारांना शासन सेवेत प्रवेश करण्याची संधी मिळणार नाही. तसेच ज्यांच्याकडे शासन सेवेत प्रवेश करण्यासाठी अंत‍िम २ संधी असतील, असे उमेदवार संधी उपलब्ध न झाल्याने वयोमर्यादेमुळे अपात्र होतील आणि बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल,' असा दावा जयंत पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान, "या सर्वच गोष्टींमुळे राज्यातील तरुण वर्गात न‍िराशा न‍िर्माण होऊन त्यांच्यामध्ये असंतोष न‍िर्माण होईल व मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने आम्ही दिलेल्या पत्राची दखल घेऊन सेवान‍िवृत्ती वयोमर्यादा वाढवण्याच्या निर्णय घेऊ नये ही विनंती," असंही जयंत पाटलांनी म्हटलं आहे.