स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्याच्या निर्णयाला विरोध; स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा आक्षेप

याचा आर्थिक फटका महावितरणला होऊन हा बोजा वीज दरवाढीत ग्राहकांना बसेल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

मुंबई :महावितरणने राज्यभरात २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने विरोध केला आहे. स्मार्ट मीटर योजनेचे वीज ग्राहकावर परिणाम होणार आहेत. स्मार्ट मीटर्स बसविल्यास महावितरणच्या स्वतःच्या मालकीचे अडीच कोटी मीटर्स भंगार होतील. याचा आर्थिक फटका महावितरणला होऊन हा बोजा वीज दरवाढीत ग्राहकांना बसेल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

आर्थिक बोजा, दरवाढीचा ग्राहकांना फटका-

१) स्मार्ट मीटर योजना व सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत ४० टक्के रक्कम महाराष्ट्रात महावितरणला कर्जरूपाने उभारावी लागणार आहे. 

२) त्यावरील व्याजाचा बोजा महावितरणला सोसावा लागणार आहे. १६ हजार कोटींची  मुद्दल व त्यावरील व्याजाचा बोजा महावितरणच्या २०२४ साली होणाऱ्या खर्च खात्यात वर्ग झाल्याने ही रक्कम वीज दरवाढीच्या २०२४ च्या प्रस्तावात ग्राहकांच्या बिलामधून वीज दरवाढीद्वारे वसूल करण्यात येणार आहे.

३) याशिवाय २० हजारांवर कर्मचारी या योजनेमुळे बेकार होणार आहेत. त्यामुळेच या योजनेला वीज कामगार संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. योजना आणण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांबरोबर कोणतीही चर्चा महावितरणच्या व्यवस्थापनाने केली नाही, असेही वीज कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.