ओला, उबर करणार मुक्त संचार

ओला, उबर टॅक्सींविरोधात याचिका दाखल करण्यास विलंब करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने असोसिएशन आॅफ रेडिओ टॅक्सीज् ओला

दीप्ती देशमुख,  मुंबई
ओला, उबर टॅक्सींविरोधात याचिका दाखल करण्यास विलंब करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने असोसिएशन आॅफ रेडिओ टॅक्सीज् ओला, उबरवर शहरांतर्गत वाहतूक करण्यास बंदी घालण्याची केलेली अंतरिम मागणी मान्य करण्यास गुरुवारी नकार दिला. त्यामुळे असोसिएशनची याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ओला, उबरच्या टॅक्सी रस्त्यांवरून मुक्त संचार करण्याचा मार्ग तात्पुरता तरी मोकळा झाला आहे.
पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने काही टॅक्सीधारकांना मोटार वाहन कायद्यामधील कलम ८८ (९) अंतर्गत परवाना दिला. या परवानाधारकांना हाताशी धरून ओला, उबरसारख्या कंपन्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीधारकांच्या पोटावर लाथ मारत आहेत. पर्यटनाच्या उद्देशाने असलेल्या या टॅक्सी शहरांतर्गत बेकायदेशीरपणे चालवण्यात येत आहेत. या टॅक्सींवर सरकारचे नियंत्रण नाही. तसेच त्यांच्यावर भाडे आकारणीसंदर्भातही कोणतेच निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत. सामान्य काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी चालकांसाठी जे नियम घालण्यात आले आहेत, ते कोणतेच नियम ओला, उबरला लागू होत नाहीत, असे असोसिएशन आॅफ रेडिओ टॅक्सीज्ने याचिकेत म्हटले आहे.
‘गेली कित्येक वर्षे या टॅक्सी बेकायदेशीरपणे रस्त्यांवरून चालविण्यात येत आहेत. टुरिस्टचा परवाना असलेल्या टॅक्सी शहरांतर्गत चालविण्यास कायद्याने परवानगी नाही. हा गुन्हा असून, या गुन्ह्याअंतर्गत टॅक्सी चालकांना किंवा मालकांना ५ हजार रुपयांचा दंड किंवा जेल होऊ शकते. तसेच टॅक्सी जप्त करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. या टॅक्सी बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येत असल्याने राज्य सरकारला कायद्यानुसार या टॅक्सी जप्त करण्याचे तसेच कंपनी व परवानाधारकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा,’ अशी मागणी असोसिएशनतर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय यांनी खंडपीठापुढे केली.
त्यावर ओला व उबरच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. ‘कायद्यामध्ये ‘टुरिस्ट’ वाहनाची व्याख्या ‘कॉन्ट्रॅक्ट कॅरिज’ अशी करण्यात आली आहे. ‘टुरिस्ट’ हे शहरांतर्गत असू शकते. तसेच मेडिकल, बिझनेस टुरिस्ट असेही असू शकते. कायद्यामध्ये व्याख्या स्पष्ट नाही. उबर आॅगस्ट २०१३मध्ये देशात आली तर मुंबईत फेब्रुवारी २०१४मध्ये आली. देशभरातील ६० हजार चालक या कंपनीशी जोडलेले आहेत,’ असा युक्तिवाद उबरच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी केला. तर ओलानेही याच युक्तिवादाला दुजोरा देत २०१०पासून ओला मुंबईत असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्त्या असोसिएशनने सहा वर्षांनंतर याचिका का दाखल केली, असा प्रश्नही ओलाने या वेळी उपस्थित केला. त्यावर खंडपीठानेही ही याचिका दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे म्हणत ओला, उबरची वाहतूक शहरांतर्गत बंद करण्याची अंतरिम मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
मोटार वाहन कायद्याचे कलम ८८(९)चा अन्वयार्थ लावण्यासाठी या याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेणे आवश्यक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने तात्पुरता ओला, उबरचा मार्ग मोकळा केला आहे.

ओलाची पहिली काळी-पिवळी रिक्षा ठाण्यात धावली
प्रवाशांना गरज असेल त्या वेळी रिक्षा मिळत नाही. हे लक्षात
घेत खासगी टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या ओला कंपनीने आता रिक्षा सेवाही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ओलाची पहिली काळी-पिवळी रिक्षा सेवा गुरुवारी ठाण्यात सुरू करण्यात आली. ओला अ‍ॅपच्या साहाय्याने ठाणेकरांना रिक्षा आरक्षित करता येईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे काळ््या-पिवळ््या टॅक्सी-रिक्षा संघटनांनी खासगी अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सी कंपन्यांच्या सेवांना सातत्याने विरोध केला असतानाच ओलाने काळी-पिवळी रिक्षाही सेवेत आणली आणि त्याला ठाण्यातील भारतीय रिक्षा चालक-मालक संघटनेकडून पाठिंबा देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त
केले जात आहे.

खासगी टॅक्सी कंपन्यांमुळे काळ््या-पिवळ््या टॅक्सी रिक्षाचालकांच्या उत्पन्नावर गदा येते. त्याचबरोबर टूरिस्ट टॅक्सीचा परवाना असतानाही त्याच्याकडून अंतर्गत सेवा दिली जाते. त्यामुळे या सेवांवर शासनाचे नियंत्रण नसल्याचा आरोप करत गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने काळ््या-पिवळ््या रिक्षा-टॅक्सी संघटनांकडून आंदोलनाची भूमिका घेतली जात आहे. आंदोलनाच्या या भूमिकेला न जुमानता ओलाने प्रवाशांच्या सेवेसाठी काळी-पिवळी रिक्षा सेवा ठाणेकरांसाठी आणली. काळी-पिवळी रिक्षा ओला अ‍ॅपच्या साहाय्याने आरक्षित करता येईल. ही सेवा घेताना १.५ किलोमीटरसाठी १८ रुपये इतका दर आकारण्यात येईल. तर त्यापुढील प्रति किलोमीटरसाठी १२ रुपये आणि १५ रुपये सुलभता शुल्क आकारून ओला आॅटो ठाण्यात उपलब्ध असेल, अशी माहिती देण्यात आली.
प्रवास पूर्ण झाल्यावर यंत्रणेमार्फत त्वरित एसएमएसद्वारे बिलही प्राप्त करू शकता. तर ओला अ‍ॅपच्या साहाय्याने आपल्या प्रवासाचा मागोवाही प्रवासी घेऊ शकतील. या सेवेचा भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी शुभारंभ करतानाच ठाण्यानंतर इतर रिक्षा संघटनांनीसुद्धा मुंबईत अशा सेवांना सुरुवात करावी, अशी वेगळी मागणीही केली. ओला आॅटो ठाण्यासह महाराष्ट्रातल्या सहा शहरांमध्ये आणि देशातल्या ७२ शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. आतापर्यंत या सर्व शहरांमध्ये आॅटोरिक्षा उपलब्ध करतानाच १ लाख २0 हजार रिक्षांची नोंदणीही झाली आहे.