पालिकेचे आदेश केराच्या टोपलीत

महिलांना मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित, सार्वजनिक मुता:या मिळाव्यात यासाठी तब्बल तीन वर्षे चाललेल्या लढय़ाला गेल्या महिन्यात पहिल्यांदा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

धक्कादायक : महिला मुता:यांमधील वास्तव

महिलांना मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित, सार्वजनिक मुता:या मिळाव्यात यासाठी तब्बल तीन वर्षे चाललेल्या लढय़ाला गेल्या महिन्यात पहिल्यांदा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. मात्र तो प्रतिसाद खरंच सकारात्मक आहे का, असा प्रश्न पडलेला आहे. परिपत्रकाची अंमलबजावणी खरंच झाली आहे का, हे पाहण्यासाठी ‘लोकमत’ने शिवडी आणि सांताक्रूझ येथील स्वच्छतागृहांना भेट दिली़ या वेळी समोर आलेले हे वास्तव.. परिपत्रक येऊन 19 दिवस उलटूनही अजूनही सर्रास पैसे घेत असल्याचे स्टिंग ऑपरेशनमध्ये उघड झाले.  

 

पूजा दामले - मुंबई

महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी  अशी ओळख असलेल्या मुंबापुरीत महिलांना साधी मुता:यांची धड सोय नाही, हे भीषण वास्तव ‘लोकमत’च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये समोर आले आहे. 

मुंबईतील मुता:यांची दूरवस्था तर आहेच, पण महापालिकेचे आदेश सरसकट पायदळी तुटवून मुता:यांच्या कंत्रटदारांकडून अजूनही पैसे आकारले जात आहेत. तब्बल अडीच वर्ष लढा दिल्यानंतर महापालिकेने गेल्या महिन्यात या मोहीमेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, अंमलबजावणीच्या नावाने बोंबच दिसून येत आहे. मुता:यांमध्ये महिलांकडून पैसे आकारु नये, ही जबाबदारी कुणाची असा प्रश्न विचारला असता महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अभियंता प्रकाश पाटील यांनी अत्यंत बेजबाबदार असे उत्तर दिले. ती जबाबदारी त्या-त्या विभागातील सहाय्यक आयुक्तांची असल्याने माहिती मिळेल तेव्हा देऊ, असे उत्तर देऊन ते मोकळे झाले. 

महापालिकेने स्पष्ट आदेश काढत, महिलांकडून मुता:यांसाठी पैसे आकारु नका शिवाय या संदर्भातील अहवाल 15 दिवसांत द्या, असे  परिपत्रकात नमूद केले आहे. मात्र या आदेशांची सरककट पायमल्ली केली जात आहे. 

महिलांना मुता:यांची किमान मुलभूत सोय मिळावी, यासाठी राईट-टू-पी मोहीम महिलांना हाती घ्यावी लागली. हा लढा सुरु असताना त्यात अत्यंत धक्कादायक असे वास्तव ‘लोकमत’च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये समोर आले आहे. ए प्लस ग्रेड मिळवणा:या मुंबई पालिकेने दिलेले आदेश धाब्यावर बसवून महिलांकडून अजूनही मुता:यांमधून पैसे आकारले जात आहेत. शिवाय या मुता:यांची अत्यंत दैनावस्थाही ‘लोकमत’च्या ‘रिअॅलिटी चेक’मध्ये समोर आली आहे. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत येणा:या पैसे भरा आणि वापरा या तत्त्वावर चालवण्यात येणा:या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये महिलांसाठी एक शौचकूप हे मुतारी म्हणून ठेवण्यात यावे आणि याच्या वापरासाठी पैसे आकारण्यात येऊ नयेत, असे परिपत्रक राईट टू पीच्या पाठपुराव्यानंतर 14 ऑगस्ट 2क्14 रोजी महापालिका आयुक्तांनी काढले. मात्र ‘लोकमत’ने शिवडी आणि सांताक्रूझ येथे केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अजूनही पैसे घेतले जात असल्याचे समोर आले आहे. 

या मुता:यांची अत्यंत दैना झाल्याने आता प्रशासन या कळीच्या मुद्याकडे लक्ष देणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

 

शुक शुक.. पैसे द्या!

शिवडी स्थानकावरून अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या शिवडी बस डेपोजवळील सार्वजनिक स्वच्छतागृहामध्ये एक बाथरूम आणि दोन शौचकूप आहेत. या स्वच्छतागृहामध्ये पुरुष आणि महिलांकडून पैसे घ्यायला एकच व्यक्ती बसलेली असते. मुतारीचा वापर करून बाहेर पडताना पैसे घेणा:या व्यक्तीजवळ 2 ते 3 पुरुष उभे असल्यामुळे ‘लोकमत’ प्रतिनिधी पैसे न देता सहज बाहेर पडू शकली. मात्र सव्वाबारा वाजता प्रतिनिधी परत या स्वच्छतागृहामध्ये गेली आणि बाहेर येऊन किती रुपये द्यायचे, असे विचारल्यावर 2 रुपये असे व्यक्तीने सांगितले. 

 

सांताक्रूझ पश्चिम येथे असणा:या तिकीट खिडकीच्या येथून बाहेर पडल्यावर मंगल शौचालय आहे. या परिसरामध्ये बरीच वर्दळ असते. या शौचालयात जाऊन बाहेर पडताना प्रतिनिधीने किती पैसे देऊ, असे विचारल्यावर 3 रुपये द्या, असे तिथे पैसे गोळा करणा:या व्यक्तीने सांगितले. 3 रुपये कसे, असे विचारल्यावर इथे तीनच रुपये घेतले जातात, असे सांगून प्रतिनिधीकडून पैसे घेतले गेले. 

 

शिवडी स्थानकापासून पुढे आल्यावर प्रबोधनकार ठाकरे उद्यानाशेजारी एक स्वच्छतागृह आहे. या स्वच्छतागृहामध्येदेखील पैसे घेण्यासाठी पुरुषच आहे. इथे कोणत्याही प्रकारचा फलक लावलेला नाही. प्रतिनिधी या स्वच्छतागृहामध्ये जाऊन तिथे पैसे घ्यायला बसलेल्या व्यक्तीकडे न बघता बाहेर पडत होती. या वेळी त्याने टेबल वाजवले आणि ‘पैसे द्या’ असे सांगितले. महिलांकडून पैसे घेत नाहीत ना, असे म्हटल्यावर काही न बोलताच हाताने जा, असे सांगितले.

 

आम्ही या ठिकाणी थोडय़ा वेळाच्या अंतराने पुन्हा एकदा दाखल झालो. या वेळी राइट टू पी कार्यकत्र्या दीपा पवार या स्वच्छतागृहामध्ये गेल्या. आत गेल्यावर मुङो पेशाब के लिए जाना हैं, असे सांगितले, तरी त्यांच्याकडून दोन रुपये घेतले.त्यांच्यापाठोपाठ ‘लोकमत’ प्रतिनिधी स्वच्छतागृहामध्ये गेल्यावर किती पैसे घेता, असे विचारल्यावर दोन रुपये, असे सांगितले आणि पैसे घेतले गेले. यानंतर तिकडे असलेल्या व्यक्तीला दीपा यांनी सांगितले, तुम्ही पैसे कसे घेतलेत, मी मुतारीचा वापर केला. यावर त्या माणसाने उत्तर दिले, आम्हाला काय माहीत तुम्ही कशाला गेला होता. आम्ही सगळ्यांकडून पैसे घेतो, असे त्याने सांगितले. पैसे घेऊ नयेत, असे परिपत्रक महापालिकेने काढले आहे, असे सांगितल्यावर तो माणूस मिश्कीलपणो हसत होता़ बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून तो माणूस तिथून निघून गेला. दुसरा माणूस तोर्पयत गल्ल्यावर येऊन बसला होता. या स्वच्छतागृहाचे छत गळके असल्याचे आढळून आले.

 

चायना मिलच्या समोर असलेल्या या स्वच्छतागृहामध्येही पुरुषच पैसे घेण्यासाठी बसवलेला आहे. स्वच्छतागृहामधील एका मुतारीचा दरवाजा लागत नाही. तिथे आत जाऊन पाहणी करून आल्यावर बाहेर पडताना किती पैसे द्यायचे असे विचारल्यावर त्याने दोन रुपये द्या, असे सांगितले. तिथे कोणत्याही प्रकारचा फलक लावलेला दिसला नाही. हे स्वच्छतागृह स्वच्छ होते. सर्रास सगळ्या महिलांकडून पैसे घेतले जात आहेत.

 

स्वच्छतागृहांच्या खिडक्यांवर साबणाचे रॅपर आणि इतर कचरा ठेवणो, छताला गळती लागलेली आहे, दारांना कडय़ा नाहीत, तर काही ठिकाणी दारच नीट लागत नाही, थोडीशी फट राहातेच, अशी दूरवस्था या स्वच्छतागृहांची झाल्याचे दिसून आले. 

 

मुंबई महापालिकेचे परिपत्रक अजून यांच्यार्पयत पोहोचलेले नाही, याचे वाईट वाटते आहे. कालच एका महिलेचा मला फोन आला होता. दादर पश्चिम येथील एका स्वच्छतागृहामध्ये ती लघुशंकेसाठी गेली होती. बाहेर पडताना तिच्याकडे 5 रुपये मागितले. तिने कसले पैसे विचारल्यावर पैसे आकारले जातात, पैसे द्या असे सांगितले आणि तिच्याकडून पैसे घेतले गेले. म्हणजे मोफत तर नाहीच, मात्र विभागानुसार हे ठेकेदार स्वत:च पैसे ठरवतात आणि महिलांकडून गोळा करीत असल्याचे दिसत आहे. 

- दीपा पवार, आरटीपी कार्यकत्र्या 

 

आमची 1क् तारखेला बैठक होणार आहे, त्यात मला वॉर्ड निहाय माहिती मिळेल, ही जबाबदारी वॉर्डमधील सहाय्यक आयुक्तांची आहे.

- प्रकाश पाटील, 

प्रमुख अभियंता, मुंबई महापालिका (घनकचरा व्यवस्थापन)