मराठी रुजण्यासाठी ती शाळांच्या माध्यमातून भाषा व्यवहारात यावी .... !

समन्वयक,

मराठी अभ्यास केंद्र संलग्न

मराठी शाळा संस्थाचालक संघ.

.......

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या, माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आणि आता शिक्षण संचालकांकडून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत. मराठी रुजविण्यासाठी शाळांचा अहवाल पुरेसा ठरणार का यावर मराठीसाठी झटणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची, संघटनांची मते लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीतून मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

१)शाळांमध्ये विशेषतः इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी सक्तीसाठी केवळ अहवाल मागविणे पुरेसे आहे का ?

१३ भिन्न भाषिक माध्यमांसोबत जोडलेला हा मुद्दा असून केवळ अहवाल मागवणे पुरेसे नाही. अजूनही काही शाळा याकडे दुर्लक्ष करीत असतील तर कारवाई करून याचा पाठपूरावा करत असल्याचे विभागाने सिद्ध करावे. आम्हा कार्यकर्त्यांवर पुन्हा यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ आणू नये. फक्त अहवाल मागवून न थांबता यामागची जी उद्दिष्टे आहेत, ती पूर्ण होण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न दिसायला हवेत.

२)कोरोना काळात मराठी सक्ती करण्यासंदर्भात शिक्षण विभाग आणि मराठी भाषा विभागाकडून दिरंगाई/ हलगर्जीपणा होत आहे का ?

नक्कीच हलगर्जीपणा होत आहे. कोरोनामुळे प्रत्यक्ष शिकवण्यावर मर्यादा जरी आल्या असल्या तरी किमान मराठी विषय शिकवण्या संदर्भात या शाळा काही करतात की नाही हे सातत्याने याआधीच स्थानिक पातळीवर बघायला हवे होते. शाळांना येणाऱ्या अडचणी, मराठी विषयासाठी शिक्षक भरती, विविध उपक्रमांच्या आयोजनासाठी पुढाकार किंवा मार्गदर्शन हे सर्व करायला हवे होते.

३)मराठी सक्तीमुळे अतिरिक्त होत असलेल्या मराठी शिक्षकांचा प्रश्न सुटणार का ? कसा सोडवावा ?

फक्त मराठी सक्तीमुळे मराठी शिक्षकांचा प्रश्न सुटणार नाही. मराठी विषयात पदवीधर झालेल्याच प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना शिक्षक म्हणून भरती करायला हवी अशी सूचना कायदा होतेवेळी पुढे आली होती. परंतु इतर मंडळांच्या विरोधामुळे ही सूचना मागे घ्यावी लागली होती. आता त्याचा विचार व सक्ती व्हायला हवीच तरच मराठी शिक्षकांना व मराठी विषय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. नाहीतर मराठी येणारे कोणीही या शाळेत मराठी विषय शिकवतांना दिसतात.

४)मुलांमध्ये मराठी रुजविण्यासाठी शिक्षण विभागाने या व्यतिरिक्त शाळांना काय मार्गदर्शन करणे आवश्यक वाटते ?

मुलांमध्ये भाषा मुरण्यासाठी साध्य व साधन एकच असायला हवे. लेखन, वाचन, भाषण या तिन्हीसाठी ‘श्रवण’ ही पूर्वअट आहे. यासाठी यासंदर्भातील उपक्रम राबवण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शन करायला हवे. सोबतच शाळांनीही मुलांना भाषाव्यवहार येण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

५)आणखी काही मागणी वा सूचना या माध्यमातून आपण कराल ?

उत्तर - खरं तर ‘लोकमत’ यावर बोलतोय. यासाठी लोकमतचे अभिनंदन व आभार आहेतच. आम्ही या मागणीसाठी प्रत्यक्ष आझाद मैदानात होतो, या आंदोलनात होतो त्यामुळे हा कायदा होण्याचा आनंद व समाधान आहेच. परंतु भविष्याचा विचार करता मराठी विषय पदवी अभ्यासक्रमापर्यंत अनिवार्य करणे गरजेचे वाटते.

(सीमा महांगडे)