कॅम्पाकोलाप्रकरणी उपायुक्तांनी दिलेला आदेश बेकायदा , उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

वरळीच्या कॅम्पाकोला कंपाउंडमधील १७.९०७.६ चौरस मीटर जागा मेसर्स कृष्णा डेव्हलपर्सच्या नावे करण्यास सहमती देण्यासंबंधी मुंबई महापालिकेच्या जी विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा ठरवला.

मुंबई : वरळीच्या कॅम्पाकोला कंपाउंडमधील १७.९०७.६ चौरस मीटर जागा मेसर्स कृष्णा डेव्हलपर्सच्या नावे करण्यास सहमती देण्यासंबंधी मुंबई महापालिकेच्या जी विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा ठरवला. न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना हा आदेश पाहून तो बेकायदा आहे की नाही याची खात्री करण्याचेही निर्देश दिले.
उपायुक्तांनी २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशाला कॅम्पाकोलामधील एका रहिवाशाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. महापालिकेने ज्या कंपनीला ही जागा भाड्याने दिली, त्या प्युअर ड्रिंक प्रा.लि.ने करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याने महापालिकेने २०१० मध्ये या कंपनीला जागा पुन्हा ताब्यात का घेण्यात येऊ नये, याचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली.
महापालिकेने ही जागा ताब्यात घेतली तर कॅम्पाकोला कंपाउंडमधील सहा सोसायट्यांच्या रहिवाशांना बेघर व्हावे लागेल. त्यामुळे कंपनीने अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले असेल तर त्यांचा करार रद्द करण्यात यावा. मात्र, महापालिकेने हा करार सोसायट्यांबरोबर करावा, अशी विनंती चंद्रू खेमलानी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर होती.
याचिकेनुसार, महापालिकेने १९६२ मध्ये वरळी येथील भूखंड प्युअर ड्रिंकला औद्योगिक कामासाठी दिला होता. मात्र त्यांनी १९८० मध्ये या भूखंडाचे आरक्षण रहिवासी क्षेत्रात करण्याची विनंती राज्य सरकारला केली. राज्य सरकारने १३०४९ चौ. मी. भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याची परवानगी दिली. तर उर्वरित ४,८५६ चौ.मी. भूखंड औद्योगिक क्षेत्र म्हणूनच राखीव ठेवला. मात्र महापालिका व आयुक्तांना अंधारात ठेवून कंपनीने विकासकांबरोबर करार केला. तसेच या बांधकामासाठी १,८६,७४७.९९ चटईक्षेत्र वापरण्याची परवानगी असताना कंपनीने २,११,५२७,१९ चौ. मी. चटईक्षेत्र वापरले. तसेच काही भूखंड कृष्णा डेव्हलपर्सला भाडेतत्त्वावर दिला.
प्युअर ड्रिंकने महापालिकेला व फ्लॅट खरेदी करणाºयांना फसवून गैरव्यवहार केल्याने चंद्रू खेमलानी यांनी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने जी विभागाच्या उपायुक्तांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीसवर सुनावणी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, उपायुक्तांनी यासंदर्भात आदेश दिला. मात्र, हा आदेश कृष्णा डेव्हलपर्सच्या फायद्याचा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. उपायुक्तांनी ४,८५६ चौ.मी भूखंड कृष्णा डेव्हलपर्सच्या नावे करण्यासाठी सहाही सोसायट्यांना न्यायालयात संमती देण्याचे आदेश दिले. तसेच हा भूखंड पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याचे दाखविण्याचे आदेशही मालमत्ता विभागाला दिले. याला खेमलानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
महापालिकेने हा करार रद्द करून सोसायट्यांबरोबर करार करण्याचा निर्देश द्यावा. तसेच ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत उर्वरित भूखंडावर तिसºया पक्षाचे अधिकार निर्माण न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
-उपायुक्तांनी अधिकार नसतानाही भूखंड हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला. त्यांनी दिलेला आदेश बेकायदा आहे. खुद्द महापालिका आयुक्तांनी हा आदेश पाहावा, हा आदेश बेकायदा असल्याबद्दल आयुक्तांचे समाधान झाले, तर त्यांनी अन्य उपायुक्तांना पुन्हा एकदा ‘कारणे दाखवा’ नोटीसवर सुनावणी घेण्याचा आदेश द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.